पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउँछ



कुनै पनि कानुन बन्ने प्रक्रियामा फरक मत आउँछन् । कुनै प्रावधानमा कसैले विमति जनाउँदैमा हामीले ठूलो कुरा भयो भन्नु हुँदैन । जुन प्रकारको विरोध र प्रतिरोध हुन खोजेको देखिन्छ, त्यस प्रकारको गुन्जाइस मैले देखिराखेको छैन । अहिले मिडिया काउन्सिल ऐन आवश्यक थियो र छ । आउनै पर्दथ्यो, सरकारले ल्यायो । यो सरकारले ल्यायो त्यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही दिमागबाट आएको हो भने त हामीले केही भन्न मिलेन । होइन स्वच्छ र निष्पक्ष दिमाखले भन्ने हो भने यो विधेयकमा केही राम्रा कुरा छन् । आचारसंहिता पालन गराउन खोजेको र पत्रकारिता क्षेत्रलाई विश्वसनीय, जिम्मेवार निर्वाह गर्ने, तथ्यपरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने व्यवस्था राखेको देखिन्छ । ठूला लगानीका व्यापारी मालिकहरूले कुनै लेखाउने र लेखिएको समाचार कारणवश यदि गलत भएमा पत्रकारले मात्रै सँजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था पहिला थियो, यो विधेयकले प्रकाशक र सम्बन्धित संस्थालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान राखेको छ । यसले सबै मिडिया हाउसलाई पनि जिम्मेदवार बनाउँछ र तथ्यपरक कुरा मात्रै ल्याउन प्रेरित गर्न खोजेको देखिन्छ । 

कसैको मान प्रतिष्ठामा आघात पुगेको प्रमाणित भएमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ, मानप्रतिष्ठामा आघात पर्ने कुराको अलि व्याख्या गरिनुपर्छ । कस्तो अवस्थामा सम्मानमा आघात पुगेको हो भन्ने स्पष्ट गरिनुपर्छ । दण्ड वा सँजाय गर्ने विषयलाई द्वैध अर्थ राख्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन । मिडिया काउन्सिल स्वायत्त संस्था हो भन्ने गरी देखिने गरी प्रावधानहरु राखिनुपर्छ । नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया त जो जसरी नियुक्ति गर्दा पनि फरक पर्दैन । एकदम तरङ्गित नै भएर लाग्नुपर्ने म देख्दिनँ, सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

जरिवानामा सुधार गर्दा हुन्छ 

काशिराज दाहाल, सञ्चार विज्ञ एवं कानूनविद् 

पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने, नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरोस् र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सत्य, तथ्यपरक सूचनाको सम्प्रेषण होस् भनेर त्यसको नियम बनाउने, नियमन गर्ने र उल्लङ्घन भएमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । यसले नियमन, अनुगमन, अनुसन्धान गर्छ । 

यो विधेयकमा चाहिँ केही कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । संरचनामा १० वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष हुने व्यक्ति कम्तीमा पनि २० वर्ष पत्रकारिता, कानुन, न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति हँुदा राम्रो हुन्छ । यसलाई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा विकास गरिनुपर्छ, मेलमिलापको मध्यस्थ गराउने, पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने अभ्यास ग¥यौं भने विवाद अदालतमा पनि कम जान्छन् । होइन भने गाली बेइज्जती गरेको सम्बन्धमा मुद्दा लाग्न सक्छ, अदालतले दण्डित गर्न सक्छ । अदालतले क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्ने व्यवस्था त अहिले पनि छँदैछ । 

सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएन 

गोविन्द आचार्य अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ

यस विधेयकमा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्तरूपमा छलफल भएन र मस्यौदा दिएर सुझाव पनि मागिएन र सुझाव विना संसद्मा दर्ता भयो । सोमबार मात्रै राष्ट्रिय सभाले आफ्नो वेभसाइडमा राखेको छ । प्रेस काउन्सिललाई ‘मिडिया काउन्सिल’ भनिएको छ, यो प्राविधिक पक्ष हो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजक रहेको समितिले अध्यक्ष चयन गर्ने र छ जना सदस्य मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष सिधै सञ्चार मन्यालयले तोक्न सक्ने अधिकार छ । विश्वभरिको अभ्यासमा काउन्सिल आफैंमा स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाबाट नियन्त्रित हुँदैन । मिडियालाई चौथो अङ्ग त्यसै भनिएको होइन, स्वनियमन गर भन्ने अभ्यास हो । 

सरकारले पदाधिकारीलाई जुनसुकै बेला हटाउने र कार्यबाहक तोक्ने र निर्देशन दिने, २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाइदिने अधिकारको प्रावधान विधेयकमा छ । यो मनासिव क्षतिपूर्ति कति हो रु महासंघ विधेयकका सबै कुरा खराब छन् भन्दैन । समावेशिताका हिसाबले पनि दुईजना महिला भनिएको छ । संविधानको भावना र मर्म अनुसार समावेशिताको व्यवस्था प्रष्ट छैन । 

नियुक्ति सच्चाए हुन्छ 

शिव गाउँले, पूर्व अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ

यस विधेयकका विषयमा धेरै भन्नु छैन । मेरो छोटो कुरा के हो भने मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । अर्को आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । मेरो विचारमा यी दुवै प्रावधान चाहिँ हटाउनुपर्छ । अरू बाँकी कुरा भनेको संसद्ले छलफल गरेर पारित गर्दा हुन्छ । नियुक्तिका बारेमा विभिन्न अवधारणा छन् । 

हालसम्म पदाधिकारीहरू सरकारले नै नियुक्ति गर्दै आएको छ । मेरो विचारमा सरकारले पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने झण्झट पनि सरकारले नलिए हुन्छ । नियुक्तिका लागि छुट्टै संरचनाबाट नियुक्ति गर्न सकिन्छ । मैले अघि पनि भने पदाधिकारी नियुक्ति र जरिवानाको व्यवस्था सच्चाए हुन्छ, अरू विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायतसँग संसदीय समितिमा छलफल ग¥यो भने अन्य कुरा आफैं मिलेर जान्छ ।देवप्रकाश त्रिपाठी


about author
प्रतिक्रिया