स्थानीय निर्वाचनको दुई वर्ष सेवा प्रवाह थाल्नु ठूलो उपलब्धि



काठमाडौँ - स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष भएको छ । २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।  स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम थालेकोे दुई वर्षमा स्थानीय सेवाग्राही भने पूर्णरूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । दुई वर्षको अवधिमा स्थानीय तहमा केही सकारात्मक अभ्यास भने भएका छन् । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने कर्मचारी समायोजन, कानुन निर्माणमा ढिलाइ, कार्यालयको अभाव लगायतका समस्याले स्थानीय तहले अपेक्षाकृतरूपमा काम गर्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउनुहुन्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले गाउँ-गाउँमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका रूपमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनाउने प्रकृतिका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट आआफ्नो सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय , सामुदायिक भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता पाउनु, स्थानीय तहबाट न्याय निरूपण हुनु , स्थानीय तहका आवश्यक कानुन आफैँले निर्माण गरी कार्यान्वन गर्नु अन्तर स्थानीय तह जोड्ने साझा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले दुई वर्षमा गरेका राम्रा कामको उपलब्धि हो । 

संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको बाँडफाँट गर्ने कानुन तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने सङ्घीय कानुन हालसम्म पनि निर्माण नहुँदा पनि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेको दाबी श्रेष्ठको छ । यो अवधिमा जति काम गर्नुपर्ने हो सो काम काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ तर सङ्घ र प्रदेश सरकारको प्रर्याप्त सहयोग स्थानीय तहमा यतिका काम हुनु उपलब्धिमूलक हो उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको काममा केही कमजोरी भएका छन् तर कमजोरी भन्दा बढी अतिरञ्जित पारिएका छन् । ” त्यस्तै प्रत्येक वडाको भूगोल र पहिचानका आधारमा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न थालिको छ, एकीकृत विकासका लागि ठूला योजना सञ्चालन भएका छन् । गुरुयोजना निर्माण गरी काम प्रारम्भ गरेका भएका छन । स्थानीय तहमा सञ्चलित हुन लागेका मेगा प्रोजेक्टका विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) निर्माण भएका छन् । सामूहिक बसोबास गरी उत्पादन गर्ने कामको प्रारम्भ भएका छन, स्थानीय तहभित्रै सीप आत्मनिर्भर तालिम सञ्चालन भएका छन, स्थानीय तहमा उत्पादित सामानको बिक्रीविरणको थालनी भएको छ, कृषि उत्पादन र पशुपालनलाई प्रोत्साहन गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । 

बाँकी तीन वर्षमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम 

स्थानीय शासन विज्ञहरूले भने स्थानीय नागरिकलाई अत्यावश्यक पर्ने नुन, तेल, चामल, औषधिको सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरी बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारबाट हुने कामलाई थप पारदर्शी बनाउने भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति लिइने, स्थानीय तहका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा दिने योजना बनाउनुपर्र्ने सुझाव दिनु भएको छ । स्थानीय शासन विज्ञ एवं पूर्वसचिव खेमराज नेपालले स्थानीय तहले प्रत्येक परिवारका घर-घरमा पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई पूर्णरूपमा धूमपान, मद्यपान र मदिरामुक्त घोषणा गर्ने, स्थानीय तहमा बन्द हड्ताल निषेधित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । जनप्रतिनिधि सुविधिाभोगी नहुने र सङ्घीय सरकारले समयमै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्थानीय तहबाट अपेक्षाकृत सुधार हुने उहाँको भनाइ छ । २०७४ वैशाख ३१, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । पहिलो चरणमा वैशाखमा ३१ मा प्रदेश १, ३ र कर्णाली प्रदेशका ३८३ स्थानीय, दोस्रो चरण असारमा प्रदेश १, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३३४ स्थानीय तह र तेस्रो चरण असोजमा प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । नगेन्द्र सापकोटा 



 


about author
प्रतिक्रिया