यूटीएलको ठेक्का नरोक्न अन्तरिम आदेश



काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)र उसको साझेदार टेलिइन्फ्रा लिमिटेडले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन पाएको ठेक्का सम्झौता रद्ध नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको आइतबारको एकल इजलासले ठेक्का सम्झौतासहित कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको रकम रोक्का नराख्नसमेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत बिहीबार यूटीएलले प्राप्त गरेको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै समय थप गर्न नसक्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७४ वैशाख २५ गते यूटीएलसँग दुई अर्ब एक करोड रुपियाँमा प्रदेश ४ र ५ का २१ जिल्लाका सदरमुकमासम्म दुई वर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षको अवधिमा सम्झौता अनुसारको काम हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले यहि बिहिबार समय थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यस्तै उक्त सम्झौताका लागि अग्रिम भुक्तानीबापतको रकमसमेत रोक्का गर्ने निर्णग प्राधिकरणले गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयअनुसार दुई वर्षको समयावधि पूरा भएको हिसाबले यूटीएलसँगको सम्झौता बिहीबार स्वतः रद्ध भएको थियो । प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध यूटीएलले शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कम्पनीले सम्झौता अगाडि बढाउन पाउनुपर्ने तथा रोक्का गर्न लागिएको रकम फुकुवा हुनुपर्ने मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणले करिब दुई महिनाअघि यूटीएललाई ४० करोड २० लाख रुपियाँ अग्रिम रकम भुक्तानी गरेको थियो । उक्त रकम भुक्तानी भएपछि पनि कम्पनीका तर्फबाट कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले बिहीबार ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गरिएको कुमारी बैङ्कलाई उक्त रकम रोक्का राख्न पत्र लेखेको थियो । विश्वास रेग्मी


about author
प्रतिक्रिया