‘लेखकीय माध्यमबाट वैयक्तिक प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउन मिल्दैन’



काठमाडौँ - लेखकीय र प्रकाशकीय स्वतन्त्रताको अधिकार निरपेक्ष नभई यस्तो अधिकार उपभोग गर्दा अरूको वैयक्तिक प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । संविधानले प्रकाशन, प्रसारण तथा वाक् स्वतन्त्रतालाई अविच्छिन्न मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरे पनि उपभोगको संवैधानिक र कानुनी सीमा हुन सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ उपन्यास तथा ‘पण्डित बाजेको लौरी’ नामक चलचित्रमा वादी समुदायलाई होच्याउने काम भएको भन्दै दर्ता गरिएको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । फागुन १५ गते भएको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ । पूर्णपाठमा उपन्यासको प्रकाशन र चलचित्रको प्रदर्शनलाई रोक लगाउन अस्वीकार गरे पनि आगामी संस्करणमा यस्ता विषयमा ध्यान पु¥याउन सचेत गराएको छ । यस्तै, अन्य लेखक तथा प्रकाशकलाई पनि कुनै व्यक्ति, वर्ग तथा समुदायको भावनामा आघात नपुग्नेतर्फ ख्याल पु¥याउन अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

अदालतले लेखकीय र प्रकाशकीय स्वतन्त्रता उपयोग गर्दा अरूको वैयक्तिक प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘‘सद्भाव, सहिष्णुतामा आधारित सिर्जनशील र प्रगतिशील समाजको निर्माण हामी सबैको चाहना र जिम्मेवारीको विषय हो । हाम्रा कर्महरु पनि त्यही अभीष्ट प्राप्तिप्रति परिलक्षित हुनुपर्दछ । हाम्रो लेखकीय, प्रकाशकीय वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अरूको वैयक्तिक प्रतिष्ठामा आँच आउने वा आघात पर्ने अवस्था देखिनु शोभनीय हुँदैन ।’’ अदालतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि संविधान र कानुनी सीमा हुने व्याख्या गरेको छ । संविधानको उक्त अधिकार सापेक्षतामा प्रयोग हुने अदालतको निष्कर्ष छ । ‘‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक निरपेक्ष तवरको हक नभएर संविधानको धारा १७९२० को सापेक्षतामा प्रयोग र प्रचलन हुने हकको रूपमा रहेको देखिन्छ’’, पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘‘कुनै विषयका विचारक, लेखक वा स्रष्टाले आफ्नो विचार वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा संविधानमा रहेको उपरोक्त प्रावधानप्रति समेत दृष्टि दिनु वाञ्छनीय छ । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा समेत यही परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण र मूल्याङ्कन हुनु मनासिव देखिन्छ ।’’

परमादेश भएन

नथिया, ऐलानी र पण्डित बाजेको लौरीले बादी समुदायको भावनामा ठेस पु¥याएको भन्दै सोही क्षेत्रका सरोकारवालाले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सर्वोच्चले मागदाबी अनुसार आदेश नहुने ठहर गरिसकेको थियो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालासले दुई उपन्यास र चलचित्रको प्रकाशन र प्रसारण कार्य कानुन प्रतिकूल नभएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।  संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘‘नथिया, ऐलानी नामक उपन्यास र पण्डित बाजेको लौरी नामक चलचित्रको प्रकाशन र प्रसारण कार्य कानुन प्रतिकूल भएको छ मात्र भन्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ परमादेशको आदेश जारी गर्नू पर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएकाले निवेदन माग दाबी अनुसार परमादेश जारी गरिरहनुपरेन ।’’ प्रचलित कानुनले निषेध नगरेका विषयमा साहित्यकार तथा सर्जकलाई उत्तरदायी ठह¥याउनु उचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ । उपन्यासको अध्ययनबाट

त्यस्ता शब्दहरू ती समुदायले विगतमा भोग्नुपरेको परिवेशसँग सम्बन्धित् गरिएकाले गलत मनसायले प्रयोग भएको भन्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । गलत मनासायबाट शब्द प्रयोग गरी गाली बेइज्जती वा अपहेलना भएको विषयमा अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभन्दा प्रचलित कानुन बमोजिमको उपचार खोज्नुपर्ने पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आदेश 

आदेशमा २०६४ असोज २८ गते सरकार र बादी अधिकार सङ्घर्ष समितिबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सहमति बमोजिम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

बादी समुदायको आर्थिक, सामाजिक विकास तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।  यस्तै, अदालतले कुनै पनि जात, वर्ग समुदाय तथा सम्प्रदायका व्यक्तिको आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने, द्वोष तथा घृणा फैलाउने चलचित्रहरु प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ ।नारायण काफ्ले





 


about author
प्रतिक्रिया