नेपाली स्याटेलाइट : स्थान परिवर्तन गर्न विज्ञको सुझाव



काठमाडौँ - नेपालले राख्ने भनेको स्याटेलाइटको स्लट (स्थान) परिवर्तन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको स्याटेलाइट रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन (आईटीयू) ले उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा त्यसको फुटप्रिन्ट (प्रभाव क्षेत्र) नेपालमा मात्रै केन्द्रित हुने भन्दै परिवर्तनका लागि सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्थानमा स्याटलाइट राख्दा प्रभाव र पैसा दुवै हिसाबले लाभदायी नहुने जनाइएको छ । प्राधिकरणलाई २ महिनाअघि बुझाइएको प्रतिवेदनमा तीन विकल्प दिइएको छ । वीरेन्द्रप्रसाद प्रधान र मिथिलेशचन्द्र झासहितको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालले आईटीयूसँग स्लट परिवर्तनका लागि माग गर्नुपर्ने वा आफूले पाएको स्लट अरूलाई भाडामा दिन वा अर्को स्लट भाडामा लिन सुझाव दिइएको छ ।

आईटीयूले नेपालका लागि ५० डिग्री पूर्व देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्व देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि स्लट दिएको छ । आईटयिूले दिएको स्लटमा सन् २०१५ भित्रमा स्याटेलाइट राखिसक्नुपर्ने भए पनि नेपालले अनुरोध गर्दै समय थप्न लगाएको थियो । ५० डिग्री पूर्वी देशान्तरमा राखिने स्याटलाइट ब्रोटकास्टिङ र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहने सञ्चारका लागि उपयोगी हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले स्याटेलाइट राख्नका लागि फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेस कम्पनीसँग गत महिना समझदारी गरेको छ । उक्त समझदारीअनुसार तीन महिनाभित्र स्याटेलाइट राख्नका लागि सम्झौता गर्ने र तीन वर्षभित्र राखिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले गठन गरेको विज्ञको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने नयाँ प्रविधिको डिजिटल पेलोड स्याटेलाइट निर्माण गर्न पनि २ वर्ष लाग्ने र पुरानो प्रविधिको स्याटेलाइट निर्माणका लागि कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्लट भाडामा दिँदा १५ वर्षका लागि १२३.३ डिग्री पूर्व देशान्तर र ५० डिग्री पूर्वी देशान्तरको भाडा १५ वर्षका लागि क्रमशः तीन खर्ब र एक अर्ब पाउन सक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सन् २०१६ मा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (इस्रो) ले १२ वर्ष स्लट भाडामा लिनका लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो । बंगलादेशले पनि आईटीयूले आफूलाई उपलब्ध गराएको स्लट प्रभावकारी नहुने भएपछि रुसबाट १५ वर्षका लागि स्याटेलाइट राख्ने स्लट भाडामा लिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बंगलादेशले ११९.१ डिग्री पूर्व देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि रुसबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिरेर स्लट भाडामा लिएको हो । पछिल्लोपटक सार्क मुलुक श्रीलंकाले २०६९ मंसिर १२ र बंगलादेशले २०७५ वैशाख २८ मा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेका थिए ।

टेलिकम सेवा प्रदायक, टिभी, डाइरेक्ट टु होम प्रविधिमा गरी नेपालमा हाल करिब ६ सय मेगाहर्ज स्याटेलाइट बयानडीवथ खपत भइरहेको छ । सन् २०१४ सम्ममा यो ब्यान्डविथको माग आगामी १५ वर्षमा बढेर १२ सय ४० मेगाहर्ज पुग्न सक्ने आकलन छ । ५० डिग्री स्लटमा नेपालले ब्रोडकास्टिङका लागि कुल ३२४ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ क्षमताका १२ वटा ट्रान्सपोन्डर राख्न सक्नेछ । यो स्लटमा हुने सबै ट्रान्सपोन्डरबाट प्राप्त हुने ब्यान्डविथ पूर्ण क्षमतामा प्रयोग भए वार्षिक सवा अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । यसबाट हुने लाभ प्रतिवर्ष एक प्रतिशत पनि नपुग्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । १२३.३ पूर्वी देशान्तरमा रहने स्याटलाइटमा ३८ वटा ट्रान्सपोन्डर राख्न सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । हरेक ट्रान्सपोन्डरमा ३६ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ हुने अनुमान छ । पूर्ण रूपमा उपयोग भए प्रतिट्रान्सपोन्डर प्रतिवर्ष १० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल नेपालले पाएको स्लट परिवर्तनका लागि आईटीयूमा अनुरोध गर्ने वा स्लट भाडामा लिने वा दिने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भएको बताउँछन् । ‘यो विषयमा हामीले निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो ।’ फ्रान्ससँग भएको समझदारी १२३।३ पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि भएको उनले बताए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले अध्ययन प्रतिवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । इन्टरनेट ब्यान्डविथ र टेलिभिजन प्रसारणका लागि नेपालका कम्पनीहरू भारत, चीन, बेलायत र हङकङको स्याटलाइटमार्फत नेपालले यी सेवाहरू लिइरहेका छन् । नेपालमा स्याटेलाइटको सबैभन्दा बढी प्रयोग डीटीएच प्रविधिमार्फत टेलिभिजन प्रसारणमा भइरहेको छ ।

विभिन्न प्रयोजनका लागि स्याटलाइट प्रयोगबापत वार्षिक कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन । करिब ५ वर्षअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार भने वार्षिक रूपमा स्याटलाइट शुल्कबापत नेपालबाट ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको अनुमान छ ।

विजय तिमल्सिना


about author
प्रतिक्रिया