ऋण पाउन फेरि गाह्रो



काठमाडौँ - आफूसँग लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि नयाँ ऋण दिन रोकेका छन् । ऋणको माग निरन्तर रूपमा बढे पनि पर्याप्त निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको जानकार बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार केही वर्षयता वित्तीय क्षेत्रमा बचत संकलनभन्दा ऋण प्रवाह वृद्धिदर उच्च रहँदै आएको छ । यही कारण वित्तीय असन्तुलन झनझन फराकिलो बन्दै गएको हो ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले अपनाएको लचिलो नीतिका कारण गएका पछिल्ला तीन–चार महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था केही सहज देखिए पनि पर्याप्त नभएको जानकारहरू बताउँछन् । सो अवधिमा पनि ऋण प्रवाहभन्दा बचत संकलन दर कम भए पनि फेरि पुरानै अवस्था (लगानीयोग्य रकम अभाव) आउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अहिले अपवादबाहेक सबै बैंक दबाबमा छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘आधा दर्जनभन्दा धेरैले शाखाबाट ऋण प्रवाह रोकेका छन् ।’ पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र चैत मसान्तमा करबापत ठूलो रकम सरकारी खातामा जाने भएकाले यस्तो अवस्था आएकोउनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अभाव भएकै कारण कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात दबाब रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । तथ्यांकअनुसार फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीसीडी अनुपात ८०.५७ प्रतिशत छ । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा ०.५७ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको सीसीडी अनुपात औसतमा ८१.०३ प्रतिशत, विकास बैंकको ७५.५४ र वित्त कम्पनीको ८०.३२ प्रतिशत छ । उल्लिखित तथ्यांकलाई आधार मान्दा वाणिज्य बैंक र वित्तीय कम्पनीको सीसीडी अनुपात निर्देशित सीमाभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसारबैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ८० प्रतिशत सीसीडी अनुपातकायम गर्नुपर्छ ।

हाल राष्ट्र बैंकले मासिक औसत ८० प्रतिशतभन्दा धेरै सीसीडी अनुपात हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको, ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरेकोलगायत कर्जा सीसीडीमा गणना गर्न नपर्ने छुट पाएका छन् । यसकारण मासिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी निर्देशित सीमाभित्रै देखिएको स्रोतले बताएको छ ।

‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत केही बैंकको सीसीडी अनुपात कम छ । यसकारण औसतमा सबै वाणिज्य बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशतभित्रै देखिएको होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘यथार्थर्मा आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकको सीसीडी दैनिक रूपमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै छ भने अधिकांश बैंक दबाबमा छन् ।’ यसकारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह रोकेको उनको दाबी छ । ‘बैंकहरूले पैसा नभएर भन्दा पनि आफू कम्फर्ट जोनमा रहन यो रणनीति अपनाएका हुन सक्छन्,’ ती बैंकरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सबै शाखाबाट ऋण प्रवाह गर्न दिँदा झन् अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीसीडी अनुपात ७७ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा वित्तीय प्रणालीमा ३० अर्ब अधिक तरलता छ । सोमबार बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सोमबार वाणिज्य बैंकबीच ३ अर्ब ८० करोड र वाणिज्य बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाबीच ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संयमित र अनुशासित देखिएको राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । ‘बैंकहरू आक्रामक देखिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसकारण यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा र बचत वृद्धिदरको अन्तर कम छ ।’ अन्तरबैंक दर धेरै माथि नपुगेको, कर्जा र निक्षेप वृद्धिदर बराबरजस्तै रहेको, ब्याजदर नबढेकोलगायत पक्षले बैंकहरू संयमित रहेको पुष्टि हुने उनको तर्क छ । चैत मसान्तमा करबापत करिब ४०र४५ अर्ब सरकारी खातामा जाने भएकाले बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा कडाइ गरेको हुन सक्ने थापाको अनुमान छ ।

अधिकांश बैंकहरूमा तरलता कसिलो ९टाइट० अवस्थामा रहेको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले बताए । ‘माग आइरहेको छ, ऋण दिन पैसा अभाव छ,’ उनले भने, ‘जेनतेन बैंकहरूले धानिरहेका छन् ।’ सम्पत्ति तथा दायित्वबीचको असन्तुलन बढदै गएकाले बैंकहरू सीसीडी दबाबमा रहेको उनले बताए । सरकारी खर्च हुन नसकेकै करण यो अवस्था आएको शेरचनले बताए । गएको एक महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट ४६ अर्ब रुपैयाँ घटेको देखिन्छ । गत माघमा सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा गत सातासम्म १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । ढुकुटीमा रकम कम भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेको छैन । यसकारण करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो भन्नेमा अन्योल रहेको बैंकहरू बताउँछन् । ‘बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव जारी नै छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘सरकारी खातामा मौज्दात घटेको छ, त्यो पैसा बैंकमा आउनुपर्ने हो, आएको छैन ।’


about author
प्रतिक्रिया