चैत्रभित्रै लोकसेवाले तल्लो तहदेखि सहसचिव स्तरसम्मका १५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने



काठमाडौं - स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा काम कारवाही प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले झण्डै १५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनलगत्तै कम्तीमा १५ हजार पदमा लोकसेवा खुलाउने गरी विशेष कार्ययोजना पनि तयार पारेको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विशेष कार्ययोजनामा फास्ट ट्र्याकमार्फत सबै सेवा समूहका १५ हजार पदमा विज्ञापन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

सो कार्ययोजनाअनुसार प्रशासन, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, लेखापरीक्षण लगायतका सबै सेवा समूहमा खरिदारदेखि सहसचिव स्तरसम्ममा नै लोकसेवा खुल्ने निश्चित भएको हो ।सो विशेष कार्ययोजनाअन्तर्गत सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सकिए लगत्तै तिनै तहमा पदअनुसार रिक्त दरबन्दीको प्रक्षेपण गरेर १५ हजार कर्मचारी चाहिने भन्दै बिज्ञापन गर्ने भएको हो । चैतको अन्तिम सातासम्म लोकसेवा खुलाउने गरी कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।

सरकारले तीनै तहमा रिक्त दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्दा तत्काल सबै सेवा समूहका कम्तीमा १५ हजार दरबन्दी रिक्त छ । चैत मसान्तसम्म १४ हजार पदमा लोकसेवा खुलाउने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए ।वार्षिक झन्डै ८ लाख युवायुवतीहरु लोकसेवाको नियमित तयारीमा रहने भन्दै आयोगले सरकारलाई छिटो पदपूर्ति प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।

केन्द्रीय सरकारले रिक्त कर्मचारी दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्दा समायोजनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने दरबन्दीको छुट्टाछुट्टै प्रारूप तयार पारेको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी र समायोजन भएर जाने सम्भावित दरबन्दीको विश्लेषण गरी रिक्त हुने दरबन्दीको प्रक्षेपण गरिएको सचिव थपलियाले बताए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुुसार हाल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभइसकेकाले एकपटकका लागि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ । जसअनुसार लोकसेवाले जुनजुन तहमा कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो सोही तहकै लागि निक्र्योल गरी विज्ञापन प्रकाशन गर्नेछ ।फरकफरक तहकै लागि परीक्षा लिएपछि लोकसेवाले जुन तहका लागि परीक्षा लिएको हो सोही तहमै कर्मचारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनलगत्तै देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशसँग रिक्त दरबन्दीको विवरण मागेको हो र त्यो आयोगमा पुगिसकेको छ ।संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनजस्ता कानुनसमेत बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । साथै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड र आधारसम्बन्धी कानुनसमेत बनाउने गरी तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि भने प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेछ । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले भने संघीय सरकार र यसअन्तर्गत रहने कार्यालयका लागि मात्रै कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।


about author
प्रतिक्रिया