नेपाल बार चुनावी मैदानमा न्यायालयमा बेथितिमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता



काठमाडौं - नेपाल बार एसोसिएसनमा नयाँ नेतृत्वका लागि चैत १६ गते मतदान हुँदैछ । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले आआफ्नो प्यानल बनाएर प्रचारप्रसारलाई गति दिएसँगै चुनावी चहलपहल बढ्दो छ ।

नयाँ नेतृत्वको लागि समावेशी समूहबाट चण्डेश्वर श्रेष्ठ र लोकतान्त्रिक समूहबाट सुनिल पोखरेलले सबै पदका लागि प्यानल बनाएर नै उम्मेदवारी दिनुभएको छ । 

स्वतन्त्र बारका लागि दलीय आस्थामा आधारित नभई स्वतन्त्र समूह नै आउनुपर्ने मूल कार्यसूची लिएर डा। पुण्य खतिवडा, विराटकुमार न्यौपाने, तोयानाथ ढुङ्गाना, कृष्णप्रसाद शर्मा लगायतका छ जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । 

प्रचारप्रसारको क्रममा अध्यक्ष पदका प्रत्यासीले न्यायाधीश नियुति, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगायतको मुद्दामा बारले सशतmरूपमा आफ्नो अडान राख्न नसकेको दाबी गर्नुभएको छ । बारलाई व्यावसायिक र प्राज्ञिक थलो थरी थरीका प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ । दबच भभिअ

‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको मुद्दा र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार फस्टाउँदा बार प्रभावकारी हुन सकेन’ प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी कानुन व्यवसायी समूहबाट अध्यक्ष पदका प्रत्यासी चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्ष पदका प्रत्यासी सुनिल पोखरेल भने २०६९ सालमा झ्यालबाट प्रवेश गरेको राजनीति न्यायपालिकामा संस्थागत रूपमै मूल ढोकामा आइपुगेको दाबी गर्नुहुन्छ । 

समावेशी समूहका अध्यक्ष पदका प्रत्यासी श्रेष्ठले भने संविधानभित्रै रहेर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउनुहुन्छ ।

तर लोकतान्त्रिकबाट अध्यक्ष पदका प्रत्यासी रहनुभएका पोखरेल न्यायाधीश नियुक्त हुँदा हुने संसदीय सुनुवाइले न्यायपालिकालाई राजनीतिको छायाँमा पारेको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्ने कार्यसूची अगाडि सार्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘‘ न्यायपालिका राजनीतिबाट प्रेरित भइरहेसम्म उसले गर्ने फैसला प्रभावित भइरहन्छ ।’’ उहाँले आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भए प्राज्ञिक र व्यवसायिक रूपमा प्रभावकारी बनाउने बताउनुहुँदै नवउदित वकिलहरूलाई स्थापित गर्न प्रयासरत रहने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ । 

प्रत्यासी श्रेष्ठको भने बेल्लै मत छ । संसदीय सुनुवाइ नगरे स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नाममा जस्तोसुकै प्रधानन्यायाधीश राख्न नपाउने तर्क गर्नुहुन्छ । ‘‘बारको काम कानून व्यवसायिको हकहितको लागि सोच्ने, विधिको शासन स्थापित गर्ने हो,’’ श्रेष्ठले थप्नुभयो । 

न्यायपालिकाभित्र केही वर्ष यता उथलपुथल हुँदा बारले स्पष्ट अडान राख्न नसकेको भन्दै दुबै प्यानलका प्रत्यासी गम्भीर देखिएका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् विश्लेषक रुद्र नेपालले बार एसोसिएसनको गिरेको साख बचाउन र व्यवसायिक निष्ठा भएको नेतृत्व आउनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । भौगोलिक, जातीय, पेशागत् समावेशीता र व्यवसायिक रुपमा सक्षम र अडान राख्न सक्ने नेतृत्व आए मात्रै न्यायपालिकामा देखिएको बेथिति अन्त्य हुने उहाँको तर्क छ । 

जनकपुरका कानुन व्यवसायी विमल मिश्रले भने दलको नभई कानुन व्यवसायिको कार्यसूची बोक्ने नेतृत्व आउनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । 

मतदानमा १० हजार ३१३ जना काननु व्यवसायी सहभागि हुँदैछन् । काठमाडौँ उपत्यकामा छ हजार ४३१ मतदाता रहेको निर्वाचन समितिका संयोजक दामोदर खड्काले जनाउनुभएको छ । 

बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गठन गरिएको निर्वाचन समितिका संयोजक दामोदर खड्काले मतपत्र पठाइसकिएको जनाउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर ४३ स्थानमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । ३५२ मतदाताले ठाउँसारी गराएका छन् । काभ्रे, रामेछाप, धादिङ, ओखलढुङ्गाका मतदाताका लागि काठमाडौँमै मतदानको व्यवस्था गरिएको संयोजक खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

चुनाबबाट एक अध्यक्ष, सात प्रदेशको लागि सातजना उपाध्यक्ष, एक महिला उपाध्यक्ष, एक महासचिव र कोषाध्यक्ष तथा १४ जना सदस्यहरु सम्मिलित २५ सदस्यीय नयाँ नेतृत्वको चयन हुनेछ । त्यसका लागि ६५ जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।


about author
प्रतिक्रिया