तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा



काठमाडौं -सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि तराई–मधेसका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमको योजना कार्यान्वयनमा आउन थालेका छन् । 

तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेसमा सामुहिक आवास भवन निर्माण, सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, उर्जा, विपत न्यूनीकरण लगायतका पूर्वाधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।

तराई मधेसका कतिपय स्थानीय तह मानव विकासको सूचकाङ्कमा तुलनात्मकरूपमा अन्य स्थानीय तह भन्दा पछाडि परेकाले सरकारले भौतिक पूर्वाधार लगायतका विकासलाई समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउन तराई–मधेसका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहमा यस वर्षदेखि तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् ती कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यान्वयनमा रहेका ती सबै योजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम समन्वय इकाईका निर्देशक रामहरि शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

शर्माका अनुसार जेठ मसान्तभित्र यो वर्षको लक्ष्य राखिएको सबै योजना सम्पन्न गरिने छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका २७६ स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनमा आएका छन । 

समन्वय इकाइले आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्न, निर्धारित समयमा नै योजना सम्पन्न गर्न २०७६ वैशाख मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी योजना माग गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

फागुनको अन्तिम सातादेखि चैतको १ गतेसम्म धनगढी, नेपालगञ्ज, वुटवल, विरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर र लहानमा तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भएका २७६ स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारी गरी ४४७ जनालाई आयोजनाका बारेमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेकशकुमार थपलियाले प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको इकाईका निर्देशक शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट अधिकत्तम ९० प्रतिशत र स्थानीय तहबाट १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । 

तराई–मधेसका नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिबृद्धि, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सरकारले तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएको छ । तराई मधेसका स्थानीय नागरिकको आवश्यक्ता पहिचान गरी कार्यक्रम छनोट गरेकाले सञ्चालित कार्यक्रले तराई मधेसका जिल्लामा विकासको गतिले तिब्रता पाई त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा केहीहदसम्म बृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । 

बर्दियास्थित मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेशबहादुर क्षत्रीले सरकारले तराई मधेसको समग्र विकासका लागि सञ्चालन गरेको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । अगामी दिनमा कार्यक्रमका लागि बजेट थप गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मधुवन नगरपालिकामा एउटा सामुदायिक विद्यालयको भवन, सडक कालोपत्रे र वादी समुदायका लागि आवास निर्माणका काम धमाधम सञ्चालन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।



 



   


about author
प्रतिक्रिया