सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंकलाई किन निषेध?



काठमाडौँ - सांसदले सरकारी बैंकले सिंहदरबारभित्र प्रवेश नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सिंहदरभित्रबाट भारतसहितको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एभरेस्ट बैंकले मात्रै कारोबार गर्दै आएकामा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको सांसदरमन्त्री प्रश्नोक्तर कार्यत्रममा सांसदले यस्ता प्रश्न उठाएका हुन् । तीन वर्षअघिदेखि सरकारी बैंकलाई प्रवेश अनुमति दिन सांसदद्वारा माग भए पनि किन दिइएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले आफूहरूको पारिश्रमिक विदेशी लगानीमा रहेको बैंकबाट नभई सरकारी बैंकबाटै हुनुपर्ने मागसमेत गरे ।

सत्तारूढ दलका सांसद भीम रावलले सरकारी बैंकलाई सिंहदरबारभित्र जान किन नदिएको भनेर सरकारको जवाफ मागे । ‘नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनबाट केही समयअघि सिंहदबारभित्र जाने अनुमति पाइएन भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति आएको थियो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई यो कुरा जानकारी छ कि छैन रु’

सांसद खगराज अधिकारीले सिंहदबारभित्र विदेशी लगानीमा स्थापित बैंकबाट नभएर नेपाल बैंकबाटै कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग धेरै अघिदेखि भइरहँदा पनि हुन नसकेको बताए । ‘सिंहदबार र स्थानीय तहमा समेत सरकारी बैंकबाटै कारोबार हुनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद विन्दा पाण्डे, प्रेम सुवाल, सुजिता शाक्य, अनिल कर्णलगायतले सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंकलाई प्रवेश दिनुका साथै मन्त्री तथा सांसदको पारिश्रमिकसमेत त्यसैमा पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसदको जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सिंहदरबारभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले अनुमति दिइसकेको जानकारी दिए । उनले उपयुक्त र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा एटीएम र बैंकको कार्यालय खोल्ने पहल गरीरहेको बताए । ‘अनुमति नदिने कुरा होइन, भौतिक व्यवस्थापन गर्न र सबैलाई सुलभ हुने ठाउँमा एटीएम राख्नका लागि मात्रै हो,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

उनले सरकारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने बताए । ‘नेपालमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई विभेद गर्‍यौं भने निजी क्षेत्रलाई राम्रो हुन्न,’ उनले भने । सांसदले भारतसँगको संयुक्त लगानीमा स्थापित एभरेस्ट बैंकमा मन्त्री तथा सांसदको विवरण बाहिरिन सक्ने खतरा औंल्याएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘खाता खोल्दा जति उल्लेख गरेका छौं त्योनेपालभित्र सुरक्षित हुन्छ, बाहिर जाँदैन,’ उनले भने, ‘विशेष परिस्थितिमा पनि राष्ट्र बैंक र अदालतले मात्रै हेर्न पाउने व्यवस्था छ । अरूले हेर्न पाउँदैन ।’

एभरेस्ट बैंकले करिब एक दशकअघिदेखि नै सरकारी कारोबार सुरु गरेको हो । त्यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र सरकारी कारोबार गर्दै आएको थियो । निजी क्षेत्रका बैंकमध्येबाट सरकारी कारोबार गर्ने एभरेस्ट पहिलो बैंक हो । यो बैंकले ०६७र६८ सालदेखि सरकारी कारोबार गर्न थालेको हो । हाल स्ट्यार्न्डर्ड चार्टर्डबाहेक बाँकी २७ वटा वाणिज्य बैंकले सरकारी कारोबार गर्छन् ।

सुरुमा राष्ट्र बैंकले मात्र सरकारी कारोबार गर्थ्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पनि सरकारी कारोबार गर्न दियो । सरकारी कारोबार गरेबापत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकबाट कमिसन लिन्थ्यो । यही क्रममा करिब एक दशकअघि एभरेस्टलगायत निजी क्षेत्रका बैंकले निःशुल्क सरकारी कारोबारका लागि आवेदन दिए । र अनुमति पनि पाए । गत पुसदेखि राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गरेबापत बैंकलाई कमिसन दिन छोडेको छ । गत वर्ष मात्र राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबारको कमिसनबापत करिब १६ करोड भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

सरकारी कारोबारका लागि अनुमति दिँदा ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ का आधार दिइने राष्ट्र बैंक बैंकिङ विभागले जनाएको छ । ‘सुरुमाकुनै पनि बैंकले सरकारी कारोबार गर्न मानेनन्, यसकारण मापदण्ड पुर्‍याएर जुन बैंक आउँछ, त्यसलाई अनुमति दिइएको हो,’स्रोतले भन्यो, ‘सिंहदरबारभित्रको कारोबार गर्न अरू बैंकभन्दा पहिले आएकाले एभरेस्टले पाएको हो । अरूलाई नदिएर एभरेस्टलाई मात्र दिइएको होइन ।’

हाल सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउने व्यवस्थापछि २७ वटा वाणिज्य बैंकले सरकारी कारोबारको अनुमति पाइसकेको

राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारी कारोबार गर्ने सबै बैंकबाट सदस्यको गोपनीयता कायम भएको र नगरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘हामीले नियमित रूपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकले भन्यो, ‘गल्ती गरेको पुष्टि भएमा अनुमति खारेज गर्नेसम्मको अधिकार छ । यसकारण गोपनीयता भंग भएको छैन ।’


about author
प्रतिक्रिया