सामाजिक सुरक्षा योजनामा नीतिगत अस्पष्टता, सहजीकरण समिति गठन



काठमाडौँ - सरकारले निकै उत्साहका साथ घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले सूचीकरण प्रक्रियामै देखिएको अस्पष्टताले योजनाको सफल कार्यान्वयनमै शङ्का व्यक्त गरे । 

उनीहरुले हाल प्रचलनमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्थालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पेन्सन योजनालाई सामाजिक सुरक्षा योजनाका रुपमा प्रस्ताव गरिएकामा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउनका लागि न्यूनतम् योगदान अवधि कति हुनुपर्ने, त्यसपछि पाउने पेन्सनको दर र बीचैमा रोजगारीबाट अलग भएमा के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएकाले प्रस्तावित योजनामा ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने भनिएकाले श्रमिक योगदानकर्तामा अलमलमा पर्न गएको बताए । 

सहभागीले वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले यसअघि खाइआइ पाएको सुविधा घट्ने डरले त्यहाँ क्रियाशील ट्रेड युनियनले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नहुन दबाब दिएका बताएको थिए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा थप स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याउँदै सामाजिक सुरक्षा स्किमलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धिको आशयअनुरुप बनाइ योगादनकर्तालाई बीमा योजना र बचत योजनाबाट पाउने सुविधाका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताईन । उनले अनलाइन सूचीकरण प्रक्रियामा पनि प्रणालीगत समस्याका कारणले दर्ता गर्न समस्या देखिएकाले तत्काल समयमै सुधार गर्न पनि सुझाव दिईन । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारको योगदान नभई सामाजिक सुरक्षा योजना चल्न नसक्ने जिकिर गर्दै आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए । उनले प्रतिष्ठान सूचीकरणका क्रममा देखिएको समस्या सामाधान गर्न आग्रह गर्दै ‘डाटा’ सुरक्षातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । उद्योगी व्यवसायीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि सरकारले यसअघि उठाउँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लिइरहनु आवश्यक नहुने बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई यस योजनामा सहभागी गराउन सरकारले आयकरमा छुट दिएर आकर्षित गर्नुपर्ने बताए ।

समान्यतः बीमा कम्पनीले दिनेभन्दा कम सुविधाको व्यवस्था गरिएको हुँदा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आकर्षण बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षाको स्किम बढाउनुपर्ने प्रष्ट पारे । 

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले लघु तथा साना उद्योग परिवारका सदस्यले नै सञ्चालन गरेको अवस्थामा सामाजिक सुरुक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको बताए । ठूला र साना उद्योगीलाई एकै प्रकारबाट योजनामा समावेश गर्न खोज्नु नै गलत भएको उनको भनाइ थियो । 

कानून व्यवसायी रमेश बडालले विदेशी श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिँदै योगदान गर्ने विदेशी श्रमिकलाई स्वदेश फर्कदा एकमुष्ट भुक्तानी गर्न सकिने बताए । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कार्यक्रमको कार्यान्व्यनका क्रममा देखिएको अस्पष्टता तत्काल संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रह गरे । योजनालाई थप परिस्कृत गरेर लैजान सकिने बताउँदै उनले भने, “कार्यान्वयनका क्रममा कुनै जटिलता आए बसेर छलफल गरौँ, कार्यान्वयन हुँदैन भनेर आशङ्का गर्नु आवश्यक छैन ।” 

श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा प्रविष्ट भएको तथ्याङ्कलाई सुरक्षित बनाउन प्रविधि सुधारको पक्षमा क्रियाशील रहेको बताए । 

व्यवसायीसँगको छलफलकै क्रममा योजनाको प्रभावकारी कार्याव्यन र नीतिगत अस्पष्टता समाधान गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा ११ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।  


about author
प्रतिक्रिया