news-details

काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा जाँदा बैंकहरूले थप पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ ?

Total Share : 1.2 K Total Views : 8.2 K

नेपाली राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले आफुसँग भएको निक्षेप तथा अन्य स्रोत लगानी गर्दा लगानी गर्ने क्षेत्रअनुसार फरक–फरक जोखिम भार निर्धारण गर्ने गर्छ । यसैको आधारमा बैंकहरुको कुल जोखिम भारित सम्पत्ति कति छ भनेर गणना हुन्छ । बैंकहरुले सर्वसाधारणको पैसा निक्षेपको रुपमा लिएर कर्जा लगानी गर्ने भएकोले त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि न्यूनतम पूँजी बैंकहरुको स्वपूँजी पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

सोही आधारमा हाल बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा कुल जोखिम भारित सम्पत्ति ११ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्छ । उक्त पूँजीकोष कायम गर्न नसक्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दिने विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित गर्नुको साथै कारवाही समेत हुने गर्छ ।

प्राथमिक पूँजीमा बैंकहरुले चुक्ता पूँजी वैधानिक जगेडा, सञ्चित नाफा क्यापिटल रिडेम्सन रिभर्जबाट आएको कोष लगायत गणना गर्न सक्छन् । यस्तै पूरक पूँजीमा भने ऋणपत्र, लगायत राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य स्रोतलाई गणना गर्न सक्छन् । बैंकहरुले उक्त पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा नघट्ने गरी मात्रै कर्जा विस्तार गर्न सक्ने भएकाले थप कर्जा विस्तार गर्न थप पूँजीकोष चाहिन्छ ।

०.५ प्रतिशत थप पूँजीकोष आवश्यक भएमा आधा दर्जन बैंकमा प्रभाव पर्नसक्छ

हाल ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोषमा काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत मात्रै थपियो भने पनि आधा दर्जन बैंकलाई कर्जा विस्तार गर्न सकस गर्ने देखिन्छ । ०.५ प्रतिशत पूँजीको थप गर्दा बैंकहरुले ९ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ चैत मसान्तको तथ्याङ्‍कअनुसार ४ वटा बैंकको पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । प्रभु बैंकको सबैभन्दा कम ८.६१ प्रतिशत मात्रै छ भने माछापुच्छ«े बैंकको ८.७ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ८.८५ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ८.९५ प्रतिशत प्राथमीक पूँजीकोष रहेको छ ।

यस्तै कुमारी बैंकको ९.०१ प्रतिशत प्राथमीक पूँजीकोष छ भने लक्ष्मी बैंकको ९.२७ प्रतिशत छ । लक्ष्मीसँग मर्जर भएको सनराइज बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष पनि ९.५९ प्रतिशत मात्रै रहेकोले मर्जरपछि पनि उक्त बैंकलाई प्राथमिक पूँजीकोषको दावाब देखिन्छ । यसबाहेक पनि १० प्रतिशत भन्दा कम प्राथमिक पूँजीकोष हुने बैंकहरु अरु पनि छन् । सानिमा बैंकको ९.४४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ९.६७ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ९.९९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ९.५८ प्रतिशत, प्राथमिक पूँजीकोष छ ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत मर्जर तथा एक्विजसनको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमबाट लाभांश बाँडेका बैंकहरुले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केही बैंकहरुले ठुला मात्रमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले त्यसले प्राथमिक पूँजीकोषमा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । 

You can share this post!

Total Share : 1.2 K Total Views : 8.2 K

प्रतिक्रिया