एम सी.सी र नेपाली राजनीति
२५ भाद्र काठमाडौँ । नेपाललाई आजसम्म विश्वका धनी र विकसित मुलुकहरूले सहयोगको रुपमा खरबौं रुपैयां दिइसकेका छन । अझै दिइरहेका छन । नेपाललाई पहिलो पल्ट वैदेशिक सहयोग दिने राष्ट्र अमेरिका नै हो । चीनमा कम्युनिष्टहरू सत्तामा आउनासाथ अमेरिकाले १९५१ मा रसुवा- नुवाकोट- सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका हिमाली क्षेत्रहरूमा ग्रामीण विकासको नाममा सहयोग गर्यो त्यसमा नेपालमा कम्युनिष्ट प्रभाव नपरोस भन्ने चाहना थियो । त्यो अमेरिकाको चाहना थियो तर महेन्द्रले चीनसंगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड्ने गरि अरानीको राजमार्ग निमार्णको काम चाइनीजहरूलाई दिए र भने कम्युनिज्म कार चढेर आउंदैन । उता भारतसंग पनि नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड्ने त्रीभुवन राजपथ पनि निर्माण गरियो । अमेरिकाले राप्ती उपत्यका विकास परियोजनाको नाममा चितवनको वस्ती विकासका लागि योजना निर्माण र कार्यान्वय समेत गरि दियो। त्यसपछि चितवन सबै पहाडीयाहरूको लागि खुल्यो । त्यो चाहना र योजना तत्कालीन नेपालका शासक वर्गको थियो । अमेरिकाले त्यसैमा सहयोग गयो । अरनीको राजमार्ग बनाउने चाहना र योजना पनि तत्कालीन नेपाल सरकारकै थियो । चीनले सहयोग गन्यो । त्यसैगरी, त्रिभुवन राजपथ पनि नेपालीकै चाहना र आवश्यकताले भारतले निर्माण गरिदियो । जेहोस नेपालको राजधानीसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क बनाउन चीन पनि चाहन्थ्यो र भारत पनि ।
त्यसैगरी नेपाल जस्ता देशलाई सहयोग गरेर गुन लगाई राख्न अमेरिका पनि चाहन्थ्यो । तत्कालीन नेपाल सरकाराले यी सबै शक्तिशाली राष्ट्रलाई आफ्नो आवश्यकता र चाहना बमोजिम सहयोग पनि गर्न निमन्त्रणा दियो र कुनैपनि बिचारधारा बोकेको शक्तिशाली राष्ट्रको प्रभावमा आँफूलाई राख्न चाहेन र आफ्नै सक्रियतामा असम्लग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन बनायो । अमेरिका वा भारत वा चीन कसैको पनि छाता भिन्न देशलाई राखेन । भारतले नेपाललाई त आफ्नै यौटा अंगको रुपमा लिएको थियो र उत्तरी सिमानामा आफ्नो चेक पोष्ट पनि राखेको थियो, जहांबाट चाइनीज राजनीतिको प्रभाव नेपाल भित्र प्रवेश गर्न नसकोस । तर राजा महेन्द्रले त्यो भारतीय चेकपोष्टलाई हटाएर ऑफ कसैको अतिक्रमण भित्र नबस्ने र यौटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य भएको सन्देश दिए । २०१२ सालमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पनि दिलाए । नेपाललाई यसरी विश्व रंगमञ्चमा चिनाउने र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्तिको लागि अहम भुमिका खेल्नमा तत्कालीन नेपाल सरकार पछि परेन । सहयोग लिदैमा कसैको दासता स्वीकार गर्नपर्छ भन्ने छैन ।
अहिलेसम्म नेपालले विश्वका सबै विकसित राष्ट्रहरूसंग सहयोग लिइसकेको छ तर कहिल्यै पनि उनीहरूकै राजनीतिक गठबन्धनमा सामेल हुन पुगेन । अहिले लोकतन्त्र र राष्ट्रवादको हुरी चलाइएको वेला जहां कम्युनिष्टको एकलौटी सरकार, कांग्रेस कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकार देशमा क्रियाशील भइरहदा देशको सार्वभौमसत्ता माथिनै आच आउने गरि विदेशी सहयोग किन चाहियो ? देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर विदेशी आर्थिक सहयोग विस्तारै घटाउँदै लग्नु पर्नेमा झन बढी मगन्ते बन्दै विदेशीलाई आफ्नो हुर्मत बेची बेची आर्थिक सहयोग मागीरहने के आवश्यकता छ ? नेपाल संगको सम्झौतापत्रमा के छ छैन ? एम.सी.सी. के हो ? र यसले के उद्देश्यले यसरी अनुदान बांड्ने काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा राजनीतिक दल र नेताहरू स्पष्ट हुन पर्छ । इण्डोप्यासिफीक रणनीति भनेको अमेरिकी सरकारको सैन्य रणनीति हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । एम.सी.सी. भनेको इण्डोप्यासिफीक - रणनीति अन्तर्गतको आर्थिक कुटनीति हो भन्ने पनि सबैले जाने बुझेकै कुरा हो । अब नेपाल र अमेरिकन संस्था एम.सी.सी.बीच भएको आर्थिक सम्झौतामा नेपाललाई गर्न के खोजिएको हो भन्ने वाम जत्तीकै छर्लंग भएन र ? अब न ११, न १४, न ५० सै वटा प्रश्न सोधेर यसलाई पारित गरेपनि उत्तर के आउंछ र ? देखाउने उत्तर नेपालको गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिन खोजिएको हो भन्नेनै आउला लुकेको उत्तर इण्डोप्यसिफीक रणनीति भित्र नेपाललाई राख्ने हो ।
अहिलेसम्म खरबौंको सहयोग अमेरिकाबाट आइसक्यो होला त्यसमा केहि गर्न परेन । जब चीनले बी.आर.आई. परियोजना अगाडि बढायो र नेपाल लगायत भारतलाई समेत यस परियोजनाभित्र संगेट्ने अवधारणा आयो । त्यसले गर्दा अमेरिकाको टाउको दुख्यो र इण्डाप्यासिफीक रणनीति बनाएर दक्षिण एसियाका गरिब मुलुक लाई आफ्नो हातमा लिई चीनलाई घेरा हाल्ने रणनीतिमा लाग्यो । अमेरिकाको यो रणनीतिक चालाबाजी चीनले बुझेकै हुनाले नेपाल भ्रमणको बेलामा राष्ट्रपती सी जीन पिङले नेपालमा आएर चीन बिरोधी गतिविधी गर्नेलाई हड्डी नै पिनिदिन्छु भनेर आकोश पूर्ण भनाई प्रस्तुत गरे । यसबाट पनि नेपाललीहरूले छिमेकीको इशारा बुझ्नै पर्ने हो । नबुझेको भए यत्ती पनि नबुझ्ने के नेता ? बुझेर पनि बुझ पचाएर बसे त्यो भन खतरनाक मनोदशा । त्यसैले यो सहयोगलाई यात पहिलेकै जस्तो बिना शर्त दिन अनुरोध गर्न पयो या त यसलाई यति ठूलो विवादको विषय बनाएर लिन भन्दा खारेज नै गरे राम्रो होला ।
अमेरिकालाई ५० अर्ब नेपालको विकासमा सहयोग गर्दा किन चाहियो संसदको दुई तिहाई ? आजको विश्वमा आखिर ५० अर्ब भनेको त्यति ठूलो रकम पनि त हैन । अनि अमेरिकाले दिएको ५० अर्ब त संसदबाट दुईतिहाइले पारित गर्ने भोलि चीनले त्यो भन्दा ठूलो रकम नेपाललाई सहयोग गर्न सक्छ त्यतिबेला फेरी पनि संसदकै दुई तिहाई ? भोलि भारतले पनि त्यति रकम दिंदैन भन्ने छैन नि ! त्यो पनि संसदकै दुईतिहाई ? अब के नेपालले विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग लिन र ऋण खान मात्रै भएपनि संसदमा दुईतिहाइ बनाएर राख्नै पर्ने भो ? संसदले अरु बिजिनेस नगरेपनि भयो । कसैले पैसा दिन्छ अनि दुईतिहाईको भोटिङ गन्यो बस्यो । अमेरिकाले संसदबाट पारित गर भनेपछि आइन्दा चीनले, भारतले, जापानले वा अन्य कुनै पनि मुलुकले नेपाललाई सहयोग गर्न संसदबाट सशर्त पारित गर भन्नेनै भए । आफूलाई गरिब र निम्सरो राष्ट्रको रुपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरेर नेपाली राष्ट्रियता सवल बन्न सक्छ ?
एउटै असम्लग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गरेको देशलाई षडयन्त्र मुलक ढंगले कुनै सैन्य गठबन्धनमा फसाउने काम भइरहेकोबारे सरकार सचेत नहुनु नेपालको विकास र सार्वभौमसत्ता माथिको ठूलो खेलवाड हो । एम.सी.सी.को सम्झौतामा उल्लेखित शर्तमा नेपालमा एम.सी.सी. कार्यान्वयनको सिलसिलामा हुनसक्ने विभिन्न घटना दुर्घटनाहरूको विरुद्धमा नेपालको अदालतहरूमा मुद्दा नलाग्ने भन्ने उल्लेख छ । साथै एम.सी.सी. भन्ने कम्पनीले नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोग नेपाल सरकारको सम्वन्धित मन्त्रालय वा विभागद्वारा सञ्चालन गर्ने गरि दिनु पर्ने मा नेपाल भित्र फेरी अर्को संस्था एम.सी.सी. दर्ता गरि त्यो मार्फत सहयोग रकम कार्यान्वयन गर्न खोज्नु, त्यसको आर्थिक हिसाव किताव बारे नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायले हेर्न वा परीक्षण गर्न नपाउने । सम्झौताका शर्तहरू- यदि नेपालको संविधान ऐन कानुनसंग बाभीयो भने नेपालको संविधान ऐन कानुननै निस्कृय हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता शर्तहरू जसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाईनै अस्वीकार गर्दछ भने त्यस्तो सम्झौता गरेर ५० अरब किन लिन पर्यो ? एम.सी.सी. अन्तर्गत गरिने सबै काम नेपालको विकास र गरिबी निवारणको लागि भन्ने अनि त्यसको निरीक्षण, अनुगमन नेपालले गर्न नपाउने ? कस्तो सहयोग हो यो ? मित्र राष्ट्रले दिने सहयोग त नेपालले आफ्नो आवश्यकता र चाहना बमोजिम खर्च गर्न पाउन पन्यो नि ! बरु अमेरिकी मित्रहरूले तपाईहरू भ्रष्ट हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामीले दिएको सहयोग राम्रोसंग सदुपयोग भएन भने अर्को पटकदेखि हामी सहयोग गर्न सक्तैनौं भन्न सक्छन । किस्तावन्दिमा रकम दिन्छु अनि त्यसको अनुगमन गर्छु यदि राम्रो काम गरनौँ भने बांकी किस्ता रोकिदिन्छु भन्न पनि सक्छन ।
नेपाली जनतालाई पनि आफ्ना सरकारी संयन्त्रसंग धेरै विश्वास छैन । विदेशी मित्रहरूसंग पैसा माग्ने अनि भ्रष्टाचार गरेर सिध्याउने हुन कि भन्ने आशंका नेपाली जनतालाई छ तर नेपालको राष्ट्रियतालाई दखल दिने गरि, सार्वभौमसत्ताको अपमान हुने गरि, नेपालको संविधान ऐन नियम कानूनको अपमान हुने गरि सहयोग लिने भने नेपालीको परम्परा छैन किनभने राष्ट्रमाथि कसैले अपहेलना गर्दा नेपालीको रगतले चुप लागेर बस्न मान्दैन । यदि हेपेरै सहयोग दिन खोजिएको हो भने हामीलाई त्यो चाहिंदैन । हामी जे छ त्यही खान्छौं बिजुली नभए अँध्यारोमा बस्न सक्छौं तर विदेशी चाहे जोसुकै होस कसैले हेपेकै चाहि सहन सक्दैनौं त्यसकारण, अमेरिका को सहयोग भित्र नराम्रो केहि रहस्यहरू छन र त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि ठेस लाग्ने मनसाय कहीं कतै छ भने त्यसबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ । हाम्रो देश विकासको लागि आएको सहयोगको कार्यान्वयन हामीनै गछौं भन्ने हिम्मत किन छैन नेपाल सरकार संग ?
एम.सी.सी. को सम्झौतापत्रमा जे छ त्यो भन्दा खतरनाक विषयवस्तु एम.सी.सी. भन्ने संस्थाको विधानमा छ यो एक सैन्य गठबन्धनसंग सम्बन्धित संस्था हो जसले विशेष गरेर अहिले दक्षिण एसियालाई आफ्नो कामको केन्द्र विन्दु बनाएको छ । यसको उद्देश्य दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा चीनको राजनैतिक एवं सैन्य प्रभाव नपरोस भन्ने हो । चीनलाई घेराबन्दि गर्नु हो यो कुरा चीनलाई जानकारी छ तर चीन प्रत्यक्ष रुपमा कसैको आन्तरिक मामीलामा खेल्न नखोज्ने राष्ट्र भएकोले • उ त्यसरी बोलिरहेको छैन । यदा कदा बोलिएका चीनीया राष्ट्रपतीका भनाईहरूलाई विश्लेषण गरेर हेर्न र बुझ्न पर्दछ यसको मतलव चीनको पक्षमा बोल्ने हैन छिमेकीहरूसंगको कुटनीतिलाई चीसो बनाउने कुनै काम गर्न हुँदैन किनभने हाम्रा दुवै छिमेकी विश्वका महाशक्ति बनिसकेका छन र यिनीहरूसंग सन्तुलीत रुपमा व्यबहार गर्न सकिएन भने नेपालले आफ्नो अस्तित्वलाईनै शंकटमा पुयाउन सक्छ । चीन र भारतलाई चिढाएर नेपालको भलो छैन । यसतर्फ नेताहरूको समयमै ध्यान जान आवश्यक छ ।
डा बाल कृष्णको सहयोगमा अमृत थापा ।
सम्बन्धित शिर्षक
ताजा अपडेट
प्रतिक्रिया