news-details

उद्योग व्यवसाय खोल्ने मोडालिटीबारे सरकारले २४ घण्टाभित्र निर्णय लिनुपर्छ

Total Share : 473 Total Views : 3.3 K

प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेल (पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग)

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) छिमेकी चीनबाट सुरु भएर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले महामारी घोषणा गर्दाखेरि नै हामी चनाखो हुनु हुनबाट चुक्यौं । नेपाल सरकारले त्यतिबेलै चीनको बुहानको अनुभव हेरेर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक सामग्री खरिद र विदेशबाट आउने नागरिकहरूको परीक्षण गरी निगरानी बढाउनुपर्थ्यो ।

साथै हामीले बेलैमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री किन्नका लागि हाम्रा संयन्त्रहरू परिचालन गरेनौं । सायद त्यसो गरेको भए अहिले हामीसँग परीक्षणका लागि चाहिने किटलगायतका सामाग्रीहरू भेन्टिलेटरहरूको अभाव हुने थिएन र कोरोनाबाट यतिधेरै मानिसहरू संक्रमित पनि हुने थिएनन् ।

 


कहाँ चुक्यो सरकार ?

त्यति मात्र नभई सरकारले बेलैमा यो नौलो रोगबारे स्वास्थ्य क्षेत्रका सामाग्रीको आयात गर्ने अनुभवी ब्यापारीहरु, चीनबारे बुझेका कर्मचारी र कुटनीतिज्ञहरुको सहयोग सल्लाह लिनुपर्ने थियो । तर, संकटको बेला सरकारले यो ब्यवस्थापकीय कुरालाई भन्दा पनि चीनको राजदुत परिवर्तनलाई महत्व दियो जुन सरकारले ठुलो गल्ती गरेको हो ।

हामीसँग चीनका बारेमा बुझेको र त्यहाँ तुरुन्तै आफ्नो सञ्जाललाई सदुपयोग गर्नसक्ने राजदुत भएको भए सामान खरिद गरेर ल्याउन धेरै सजिलो भई सामाग्रीहरु नेपाल आइपुग्ने थियो । विश्वका अरु धेरै देशले पनि स्वास्थ्य सामग्री चीन वा पूर्वी एसियाबाटै खरिद गरेका छन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि आफ्नो सरकारी संरचना परिचालन गर्न नसकेर वा अझ भनौ सरकारले नागरिक सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेर अनावश्यक रुपमा सेनालाई तान्यो । सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन नगरेर विश्वास गुमायो र सेनालाई पनि बिवादमा तान्यो । जसले गर्दा महामारीका बेला पनि जनताबाट बहुमतले निर्वाचित सरकारले नेपालमा काम गर्न सक्दैन रहेछ भन्ने पर्‍यो ।

नेपालमा लकडाउन गर्ने बेलामा नेपालमा बिदेशबाट आएका जम्मा दुई जना संक्रमण देखिएको थियो त्यसमध्ये पनि एक जना निको भइसकेका थिए । संक्रमण त्यो बेला फैलियो जब सरकारले सीमामा महिनौंसम्म आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किएका नागरिकहरू जम्मा गरेर राख्यो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती भयो । किनकि त्यसरी जम्मा गरेर राख्दा निरोगी व्यक्तिमा पनि संक्रमण सर्‍यो । बरु, उनीहरूलाई परीक्षण गर्दै स्थानीय सरकारको रेखदेखमा होम क्वारेन्टिनमा बस्न घर पठाउनुपर्दथ्यो ।

सरकारले सुरुमा नेपालभित्रैबाट आफ्नो घर फर्कनेका लागि क्वारेन्टाईनमा राख्न स्थानीय सरकारको साधन र स्रोतको प्रयोग गर्‍यो । त्यसको सट्टा नेपालको एकठाउँबाट अर्को ठाउमा जाँदा उनीहरूलाई पनि स्थानीय पालिकाहरू र परिवारको सहमतिमा होम क्वारेन्टिनमा राखेको भए स्थानीय सरकारको अर्बौं रुपैयाँ पनि बच्ने थियो । आज आएर सरकारले गरेको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको आलोचनाबाट पनि सरकार धेरैहदसम्म बच्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । यसप्रकार यो रोगसँग जुध्ने क्रममा एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गयो ।

अब स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवा प्रदान गर्ने, स्थानीय उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने माहौल सिर्जना गर्दा देशले चाँडो कोल्टे फेर्नेछ ।
केही विज्ञ र नागरिक समाजले सुरुदेखि नै सरकारलाई क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका बारेमा र लकडाउन खुकुलो पार्ने बारेमा सुझाव दिँदै आएका हुन् । तर, सरकारले सुनेन वा सुनेको नसुन्यै गर्‍यो । यदि सरकारले सुनेको भए स्थानीय सरकारको ठूलो रकम बचेर बेरोजगार र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले गुमाएको आम्दानीका लागि थप केही दिनसम्म राहत बाँड्न सकिन्थ्यो ।

हामीले लकडाउनमा कोरोना संक्रमण नभएका दुर्गम गाउँमा कृषि, उद्योग धन्दा, व्यवसाय लहडमा कुनै रणनीति नअपनाई बन्द गर्‍यौं । जसले गर्दा तीन महिनादेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो । एकातिर अर्थतन्त्रमा ब्रेक लगाएर राख्यौं अर्कोतिर व्यवस्थापकीय कमजोरीले सीमामा बाहिरबाट आएका आफ्नै नागरिकको परीक्षण गर्न नसक्दा संभावित संक्रमित रोक्न सकेनौं, बरु बढायौ ।

देशमा रोजगार नभएर बिदेशमा गएका नागरिक आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किँदा देशको सीमामा चित्कार गर्दा पनि व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त प्रयास पनि गरेनौं र धेरै दिन भिडमा राखेर संक्रमण बढ्ने मौका दिएर बल्ल देशभित्र अब्यवस्थित तरिकाले हुल्यौं । सीमामा अहिले जे गरेको छ, त्यो सुरुमै गर्नुपथ्र्याे र त्यसमा परीक्षण थप्नुपथ्र्याे । तर, अब धेरै ढिला भइसकेको छ ।

सीमाबाट भित्रिने नेपालीहरूको राम्रो व्यवस्थापन नगरेको, क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको, उनीहरूको पीसीआर टेस्ट नगरेको कारणले गर्दा संक्रमण विस्तारै गाउँगाउँमा पुग्न थालिसक्यो सरकार भने अझै पनि यो आउन लागेको विकराल स्थितिमा रनभुल्ल छ । आशा गरौं, सरकारले हवाई क्षेत्रबाट ल्याउनेको हकमा त्यो गल्ती दोहोर्याउने छैन ।

माथि भनिएझैं सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गरेर कृषि लगायतका आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेको भए केही उत्पादन र व्यवसायिक गतिविधिहरु निरन्तर भइरहने थिए ।

उदाहरणका लागि लहरै भएका पाँचमध्ये एउटा पसल पालै पालो खोल्न दिन सकिथ्यो । अरु क्षेत्रमा पनि भौतिक दुरी कायम गरेर काम गर्न दिनुपर्दथ्यो, यस्तो गर्दा आर्थिक गतिविधिले केहि निरन्तरता पाएर केहीको रोजागारी बच्थ्यो । उद्योग धन्दामा पनि उनीहरुलाई संक्रमणबाट बच्ने प्रचलित उपाय तथा प्रकृया अपनाएर चलाउन दिन सकिन्थ्यो ।

अबका उपायहरू

सरकारले उद्योग व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने मोडालिटीका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयका विभिन्न निकयाहरुमार्फत उद्योग व्यवसायीहरूसँगै छलफल गर्नुपर्छ । यो छलफलमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञलाई समेत राखेर कसरी संक्रमणलाई कम गर्दै लकडाउन खुकुलो पार्ने भन्ने मोडालिटी बनाउनुपर्छ । यसमा उद्योगी, ब्यवसायी र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको संयुक्त राय ठीक हुनेछ । त्यस्तो मोडेल पालिकापिच्छे फरक हुन सक्छ । यो कुराको हेक्का संघीय सरकारलाई हुुनु जरुरी छ ।

हाल जारी भएकोजस्तो राजनीतिक लकडाउनले न त संक्रमण रोक्न सक्छ, न त अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्छ । अहिले देखिएको जस्तो एकातिर सरकारले अवस्था सम्हाल्नै नसक्ने साथै सिर्जनशील उपायहरु पनि नदिने र अर्कोतिर आर्थिक अवस्था नाजुक भएर बाध्यात्मक परिस्थितिमा उद्योग व्यावसायीहरूले अव्यवस्थितरुपमा आफ्नो व्यावसाय सञ्चालन गर्न अग्रसर हुँदा संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले २४ घण्टाभित्रै उद्योगी र व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर संक्रमण कम गर्दै गरिने सहमतिको मोडालिटीमा लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ । सरोकारवाला सबैलाई विश्वासमा नलिने हो भने महामारी नियन्त्रणमा थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

अति जोखिम समूह (ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, गर्भवती, कम उमेरका बच्चा) लाई होम क्वारेन्टिनमा सुरक्षित बस्न लगाएर, अन्य मानिसलाई भौतिक दुरी, मास्क, सेनीटाइजर लगायत सुरक्षाका उपाय अपनाएर आर्थिक गतिविधि सुरु गर्न दिनका लागि ढिलो भइसकेको छ ।

संघीयताले गर्दा वडास्तरसम्मै विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्मी पुगेका छन् । उनीहरूलाई परिचालन गरेर आर्थिक गतिविधि र उत्पादनमा संलग्न हुने जनशक्तिहरूको स्वास्थ्यमा निरन्तर निगरानी राखी, जनचेतना जगाउने र शंका लागेमा तुरुन्तै परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफूसँग भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गरी वस्ती र टोलहरूमा व्यापकरुपमा संक्रमणबारे चेतना जगाउने, संक्रमित भए तिनीहरूलाई आवश्यक परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्ने कामको थालनी अझ तिब्रताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यक स्रोत साधन सहित स्थानीय सरकार सँग सल्लाह र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार आवश्यक मात्रामा नभएकाले संक्रमितहरूलाई स्वास्थ्य अवस्था हेरी अस्पताल आउनैपर्ने अवस्था नभएसम्म घरमै आइसोलेसनमा बस्ने तरिका र अपनाउनुपर्ने उपायबारे व्यापक जनचेतना जगाउन आवश्यक छ, जुन काम पालिका र वार्डका सरकारहरुले गर्न सक्छन् । जनचेतनाको कामका लागि आम सञ्चारका माध्यमहरुको व्यापक प्रयोग जरुरी छ ।

संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा अहिलेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्री र चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, भारतसँग कुटनीतिक सम्बन्ध भएका वर्तमान वा पूर्वपदाधिकारीहरु र लामो समय देखि स्वास्थ्य सामग्रीको ब्यवसाय गरेका उधोगी र व्यापारीसमेतको एउटा विश्वसनीय टीम बनाऔं, जुन टीमले चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत लगायतका देशमा विमान ‘चार्टड’ गरेर भए पनि पीसीआर टेस्टका लागि चाहिने सामाग्री, भेन्टिलेटर, सघन स्वास्थ्य कक्षमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको तुरुन्त व्यवस्था गर्न सकोस् ।

हाम्रोमा अझै अनुभव भएका स्वास्थ्य जनशक्ति अपुग भए कोरोना र अरु माहामारी नियन्त्रणमा राम्रो अनुभव हासिल गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग, संक्रमितको उपचारमा अनुभव हासिल गरेका देशहरूबाट स्वास्थ्य विज्ञ र स्वास्थ्यकर्मी बोलाई हाम्रा हालका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूलाई र दरबन्दी सिर्जना गरी नियुक्ति दिएर नयाँ जनशक्तिलाई थप प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने, देशका सबै भागमा कोरोना संक्रमणको उपचार र व्यवस्थापन गर्नका लागि हाम्रो कतिपय ठाउमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावका साथै भएका स्वास्थ्यकर्मीसँग यसबारे ज्ञान अपर्याप्त हुन सक्छ ।

एक सयभन्दा बढी रोजागारी उपलब्ध गराउने उद्योग व्यावसायहरुमा कम्तिमा तीन÷चार महिनाका लागि निरन्तर संक्रमणको अनुगमन गर्न र चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारले नै स्वास्थ्यकर्मी खटाइदिनु आजको अपरिहार्यता हो । एकजना स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिले धेरैको रोजगारी बच्ने, आर्थिक गतिविधि बढने र सरकारको राजश्व पनि बढने हँुदा यसमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

गएको तीन महिनामा गरिएको लकडाउनका कारणले बेरोजगार भएका वा स्वारोजगार बन्द गरेका परिवारलाई दुई वर्षपछि बिनाब्याज १५ महिनाको किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्ने गरी परिवारको अवस्था हेरी आगामी तीन महिनासम्म कम्तीमा ५ लाख परिवारलाई मासिक रुपमा ५ हजार देखि १५ हजारसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन, आवश्यक परिवारको पहिचान, कार्यान्वयन र अनुगमन स्थानीय सरकारले गर्न सक्नेछ ।

यस्तो वितरण गरेको रकम उठाउने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । यो कामका लागि मासिक बढीमा करीव पाँच अर्ब लाग्ने छ, जुन रकम हालको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतबाट लिन सकिने छ । यो रकम परिवारहरुबाट पालिकाहरुले उपभोक्ता समूह र श्रमिकहरुको सहकारी गठन गरी दुबैको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधारलगायतका निर्माणमा काम लगाई उनीहरुको आम्दानीको हिस्साबाट फिर्ता लिन सक्नेछन् ।

यसरी रकम कर्जाका रुपमा वितरण गर्दा सरकारलाई दीर्घकालीनरुपमा भार पर्ने र जनताका हातमा नगद अभाव हुँदैन र बजारमा सामानको माग बढ्छ । कृषि तथा अन्य उपभोग्यवस्तुको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन हुनेछ । यसले विस्तारै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुँदै जान्छन् । साथै सरकारको कर र राजश्व पनि बृद्धि हुन्छ ।

हाम्रो समाज बिप्रेषणले गर्दा नगद प्रयोग गर्ने भइसकेको छ र उपभोग गर्ने सिकेको छ । नगद हुँदा जनताहरु भोकभोकै मर्नबाट पनि बच्नेछन् । यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्ने हो भने बेरोजगार मानिसहरु विशेष गरी युवा वर्गको भोको पेटमा असन्तोष बढ्यो भने देशको राजनीतिक प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था समेत नआउला भन्न सकिन्न । जसलाई सरकारले थेग्न सक्ने छैन र देश फेरि अस्तिरतातिर जाने छ ।

संक्रमण र लकडाउनले पुर्‍याएको क्षतिको अवस्था हेरि निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा थप सिर्जनशील राहत प्याकेज चाहिन्छ । कम्तिमा बैंकको ब्याजको व्यवस्थापन, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर र कर्मचारीको तलब खुवाउन सक्ने गरी व्यवस्था भएमा मात्र उधोग व्यवसायले राहतको महसुस गर्ने छन् अन्यथा बजेटमा गरेको व्यवस्थाले मात्र पुग्दैन ।

सरकारले बढिरहेको आत्महत्या, महिला हिंसा, अन्य रोगीहरुले उपचार पाउन नसकेको अवस्था, व्यवसाय बन्द भएर र बेरोजगार भएर जनतामा परेको मनोबैज्ञानिक असरलाई कम गर्न ब्यापकरुपमा आम सञ्चारका माध्यमबाट आवश्यक सन्देश र भविष्यका लागि नीतिगत भरोसा दिइराख्नुपर्ने हुन्छ । नत्र, जसरी अहिले सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति नकारात्मक प्रभाव बृद्धि हुँदै गएको छ, त्यसले भविश्यमा कसैको हित गर्दैन ।

स्थानीय सरकारले बिदेशवाट आएका, बेरोजगार भएका, लकडाउनले गर्दा स्वरोजगारबाट आर्थिक अवस्था डामाडोल भएकाहरु सबैको ब्यवसाय, अनुभव र सीपको वर्गीकरण गरेर तथ्याङ्क लिन ढिलो गर्नु हुँदैन । उनीहरुको अनुभव, ब्यक्तिगत ईच्छा र बजारको मागअनुसार उनीहरुको सीप अभिवृद्धि गरिदिने, स्वरोजगारीमा जान बिउपुँजी दिने लगायत काम पनि तुरुन्तै थाल्नु पर्छ । किनकि, अहिले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु बजेट बनाउन सक्रिय छन् र यस्ता गतिविधि बजेटमा समावेश गर्न केन्द्रले समन्वय र सल्लाह एवं मार्गनिर्देश गर्न सक्छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पनि तुरुन्तै नयाँ सोच ल्याउनुपर्छ । स्वीडेन, डेनमार्कलगायतका देशको मोडेलमा शैक्षिक क्षेत्र खोल्न पातलो बस्ति भएका ठाउँ र दुर्गम ठाउँतिर जान सकिन्छ भने घना बस्ती भएका शहरहरुमा अनलाइनबाट पठनपाठन शुरु गर्न सकिन्छ । किनकि, शहर बजारमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सजिलो छ भने पातलो बस्ती भएका ठाउँमा र दुर्गममा विद्यालय सञ्चालन गर्दा बाहिरको मानिसको भिडभाड नहुने हुँदा जोखिम कम हुन सक्छ ।

कृषिक्षेत्रको ब्यापक सुधार र प्रवद्र्धन नयाँ सोचबाट गरेर रोजगारीका अबसरहरु बढाउन जति आवस्यक छ, त्यति नै देशमा लगानीको माहोल बढाउन जरुरी छ । बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि र अहिले अप्ठ्यारो बेलामा आहत भएका उधमी र लगानीकर्ताहरुलाई उठ्ने गरी राहत दिएमात्र भविष्यमा पनि उद्योग ब्यवसाय गर्ने लगानीकर्ताहरूमा सरकारले लगानी सुरक्षित गरिदिन्छ भन्ने विश्वास हुने छ ।

यो बेलामा एउटा देशमा मात्र लगानी गरी उत्पादनमा भर पर्दा विपतको बेलामा अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ भन्ने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले महसुस गरेको पाइएको छ । तसर्थ, अबका दिनमा पश्चिमा लगानीको विविधिकरण हुनेछ, जसको फाइदा हामीले लिन सक्छौं । त्यसैले धेरै बाह्य लगानी सस्तो श्रमशक्ति भएका नेपाल र उत्तरी भारतमा माहोल राम्रो भएमा आउन सक्नेछन् । तर, सरकारले आफ्नै देशका लगानीकर्ताको मनोवललाई माथि उठाए मात्र बाहिरकालाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझेर ढिलो नगरी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अबको केही समयमा सरकारले फजुलखर्च घटाउन केही अप्रियखालका निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसका लागि यी कामहरु समानान्तर रुपमा लैजान अति अपरिहार्य भैसकेको छ ।

उदाहरणका लागि संघीय तहमा सरकार सानो र चुस्त हुँदा राम्रो हुन्छ । केन्द्रीय तहमा भएका अनावश्यक आयोग, समिति र सांसदहरुकै संख्या पनि घटाउनेसम्मको निर्णय लिएमा देशलाई अहित हुँदैन । यसका लागि संविधान संशोधन गर्न परे पनि राजनीतिक सहमति काय गरी देशको भविश्य हेरेर सरकारले सुधारका काम गर्दा जनता नै खुसी हुनेछन् । अब स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवा प्रदान गर्ने, स्थानीय उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने माहौल सिर्जना गर्दा देशले चाँडो कोल्टे फेर्नेछ ।

सरकारले अब चाल्ने हरेक हरेक गतिविधिका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्वास्थ्य विज्ञ, उद्योग व्यवसायलगायत सबैसँग सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ । उनीहरूलाई भरोसामा लिएर आफ्ना गतिविधिहरु पारदर्शी तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

You can share this post!

Total Share : 473 Total Views : 3.3 K

प्रतिक्रिया