news-details

चीनले सीमा मिचेको ‘फेक’ प्रतिवेदन बनाउने कारखाना खोज्दैछौं : परराष्ट्रमन्त्री

Total Share : 172 Total Views : 1.2 K

काठमाडौं - परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको झूटो प्रतिवेदन बनाउने कारखानाको खोजी भइरहेको बताएका छन् । नेपाल चीन सीमामा कुनै समस्या नभएको पनि उनले बताए ।

हालै मात्र केही सञ्चार माध्यममा कृषि मन्त्रालयको नापी शाखाको प्रतिवेदनलाई हवाला दिएर चीनले सात जिल्लामा सीमा अतिक्रमण गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । यसको कृषि मन्त्रालयले १० असारमै खण्डन गरेको थियो ।

 


राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीनले सात स्थानमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको भनेर आएको समाचारको खण्डन गरेका छन् ।

उनले गोरखाको रुई गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको खबरको पनि खण्डन गरे । उनका अनुसार दुई देशबीच औपचारिक सीमा निर्धारण हुनुअघि नै रुई र साना गाउँ लेकबेंसी जस्तो थियो । दुई देशले सीमा निर्धारण गरेपछि ११० घर कुरियालाई कता बस्ने भनेर रोज्न दिएको भन्दै उनले भने, ६० घर कुरियाले रुई र ४० घर कुरियाले यता बस्ने भनेर रोजे । त्यहाँ जबरजस्ती भएको होइन।’

उनका अनुसार वि. सं. २०१६ चैत ९ मा भएको सीमा सम्झौता र २०१८ असोज १९ मा भएको सीमा सन्धिअनुसार ९८ वटा बाउन्ड्री मार्कर (सीमा चिह्न) बनेको छ । निकै विकट भएका कारण सीमा चिह्न ३७ र ३८ कोर्न सकिएको छैन ।

नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीयबिन्दु तोक्न बाँकी छ । नेपाल र भारतको सीमा विवाद समाधान भएपछि त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाल चीन सीमामा जीपीएस जडान गर्न बाँकी छ । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यसबाहेक नेपाल चीन सीमामा अरू कुनै समस्या छैन ।’

तर चीनले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको समाचार कसरी आए ? फेक प्रतिवेदन कहाँ तयार भयो ? भनेर सरकारले खोजी गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

उनले भने, ‘त्यो सो कल्ड प्रतिवेदन कुन कारखानामा तयार भयो भनेर हामीले खोजी गरिरहेका छौं । त्यसमा संलग्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कानुनी दायरामा ल्याउने छौं ।’

भारतसँग सम्पर्कमै छौं

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा विवाद कूटनीतिक सम्वादबाटै समाधान गर्ने बताए । यो इतिहासले गाँठो कसेर छोडेको विषय भएको तर अहिले सम्वादबाटै समाधान हुन्छ, गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको उनले बताए ।

नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा सीमा विवाद चर्किएको छ । गत नोभेम्बरमा भारतले लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको थियो ।

नेपालले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न प्रस्ताव गरे पनि भारतले चासो दिएन । उल्टो कोरोना महामारीका बेला लिपुलेकमा नेपाली भूमि अक्रिमण गरेर बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनायो ।

भारत फेरि वार्ताका लागि तयार भएन । त्यसपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । त्यसअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न संविधानमा समेत संशोधन भएको छ ।

तर दुवै देशबीच सम्वाद हुन सकेको छैन ।

 

You can share this post!

Total Share : 172 Total Views : 1.2 K

प्रतिक्रिया