news-details

कहाँ चुके अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ?

Total Share : 129 Total Views : 909

अर्थतन्त्रमा सुधार प्रयास, तर नयाँ भिजनको अभाव

काठमाडौं - अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत १५ जेठमा आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट भाषण गरे । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापनायताका ३० वर्षमा लगातार तीनवटा बजेट बनाउन पाउने महेश आचार्यपछिका दोस्रो भाग्यमानी अर्थमन्त्री बनेका छन्, उनी ।

भाग्यमानी त उनी पहिल्यैदेखि हुन् । जागिरे जीवनबाट सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनले कहिल्यै खाली बस्नु परेन । सहायक अनुसन्धान अधिकृतकारुपमा २०४१ सालमा राष्ट्रबैंक प्रवेश गरेका डा. खतिवडाले २० वर्षपछि अनुसन्धान प्रमुखको पदबाट अवकास पाएका थिए । तर, त्यसयता पनि निरन्तर लाभको पदमा छन् खतिवडा । त्यो पनि राज्यका अहम् जिम्मेवारीहरुमा ।

 


राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएर पसिना पुछ्न नपाउँदै उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भए । दुईपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदै अर्थमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र हालको नेकपामा पार्टीनिकट गतिलो अर्थशास्त्री नहुनुको फाइदा उनलाई मिलिरहेको छ । आफ्नै गृहजिल्लाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तर आशिर्वाद डा. खतिवडामाथि अकन्टक छँदैछ ।

तर, क्षमता र योग्यताबिना आशिर्वादकै बलमा मात्र टिकेका भने होइनन् उनी । नेपालका गिनेचुनेका अर्थविदहरुमा उनको नाम आउने गरेको छ । खासगरी मौद्रिक अर्थशास्त्रका उनी ज्ञाता हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र तथा जनप्रशासनमा मास्टर्स डिग्री गरेका उनले भारतको दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन् । साथै, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गर्भनरको पद सम्हाल्दा उनले आफ्नो छाप छोड्न सफल भएका थिए ।

विगतमा अर्थशास्त्रको खासै ज्ञान नभएका वर्षमान पुन, विष्णु पौडेलजस्ता नेताहरुलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा देशले झेल्यो । वर्तमान सरकारमा पनि अर्थमन्त्रीका रुपमा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरु चर्चामा थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञता रोजे ।

पार्टीका सिनियर नेताहरुलाई पन्छाउँदै डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णय निकै प्रशंसित बनेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई मिहीन ढंगले बुझेका अनुभवी व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याएर प्रधानमन्त्रीले साँच्चै देश बनाउने छाँट देखाएको भनेर टिप्पणीसमेत भए । विपक्षी दलका नेताहरुले पनि डा. खतिवडाप्रति आशा देखाएका थिए । एकप्रकारले देशव्यापी उत्साहको सञ्चार नै भएको थियो । बरु नेकपाभित्र चाहिँ केही असन्तुष्टि प्रकट भएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा दुई वर्ष ३ महिना गुजारेका छन् डा. खतिवडाले । यस अवधिमा उनी आफूमाथिको जनअपेक्षामा खरो उत्रिन सकिरहेका छैनन् । उनले पढेको अर्थशास्त्र राजनीतिको जाँतोमुनि दबिएको छ । उनी अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा चल्न खोज्छन्, तर, राजनीतिक दवावसामु लच्किन बाध्य हुन्छन् । कहिलेकाहीँ अर्थमन्त्री आफैं पनि राजनीति र अर्थशास्त्रको विरोधाभाषमा रुमल्लिएको प्रतीत हुन्छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका उडन्ते सपना र महत्वाकांक्षाको भारी पनि बोकेर हिँड्नु पर्दा उनलाई थप हैरानी भएको छ ।

कार्यकाल सुरु गर्दा खतिवडासँग धेरै अनुकुलता थिए । देशले पाँच वर्षको स्थिर र बलियो सरकार पाएको थियो । प्रधानमन्त्री उनका दाहिना थिए । विपक्षी पनि उनीप्रति सहिष्णु थिए । राजनीतिक व्यक्ति नभएकाले आफ्नो चुनाव क्षेत्रका जनता वा पार्टीका कार्यकर्ता खुशी पार्नुपर्ने झ्याउलो उनलाई थिएन । देशमा लोडसेडिङ हटेको अवस्था थियो । केवल अर्थतन्त्रलाई एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ चाहिएको थियो ।

रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने चुनौति थियो । त्यसका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले एउटा शानदार भिजन पेश गर्न सक्नुपथ्र्यो । उनी चुकेको यसैमा हो ।

डा. खतिवडा असफल भइसके भन्ने होइन । तर, अपेक्षा र उपलब्धीबीच अन्तराल देखिएको छ । अहिलेसम्मको कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने र आफ्नो दीर्घकालीन छाप छोड्ने गरी कुनै नविन कार्ययोजना अर्थमन्त्रीले अघि सार्न सकेका छैनन् । विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने पुरानो रोगको ओखति पत्ता पनि लगाउन सकेका छैनन् । सामान्य सुधारात्मक कामहरुमा मात्रै उनी सीमित भएका छन् । लोडसेडिङको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरतापछि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले जुन छलाङ लगाउनुपथ्र्यो, त्यो भएन ।

अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले देशको दिगो विकासका लागि आधारशीला बनाउन सक्नुभएन, जुन उहाँबाट अपेक्षित थियो । तर, पनि उहाँको कार्यकालमा आर्थिक परिसूचकहरु भने सन्तोषजनक नै छन् ।’

 

खतिवडाका तीन बजेट

कुनै पनि अर्थमन्त्रीको क्षमता र प्रतिभाको मूल्यांकन गर्ने पहिलो आधार भनेको उसले ल्याउने बजेट हो । एक वर्षका लागि देशको आय र व्यय तर्जुमा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले आफ्नो भिजन त्यसमा खन्याउन पाउँछ । अर्थमन्त्रीको वास्तविक खुबी बजेटमा नै प्रतिबिम्बित हुने गर्छ ।

डा. खतिवडाले तीनवटा बजेट ल्याउँदा देशको वस्तुस्थिति फरक–फरक थिए । तसर्थ बजेटका विशेषता एवं प्राथमिकताहरु पनि फरक हुन गए । उनले २०७५ सालमा पहिलो बजेट ल्याउँदा देशमा भर्खर नयाँ र बलियो सरकार निर्माण भएको थियो । जनअपेक्षा चुलीमा थियो । तर, धेरै राजनीतिक विषयवस्तु संस्थागत भइसकेका थिएनन् । संघीयताको खर्चिलो मोडल देशमा लागू भएकाले वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण थियो ।

डा. खतिवडाले अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर कसिलो बजेट ल्याए । अर्थशास्त्रीहरुले सो बजेटको प्रशंसा नै गरेका थिए । तर, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमहरुलाई उनले उपेक्षा गर्दा पार्टीभित्र विरोध भयो । प्रधानमन्त्रीले चुनावी भाषणमा भनेअनुसार वृद्ध भत्ता नबढाएको भनेर उनीमाथि दबाव थोपरियो । यो दबावको असर गत वर्षको दोस्रो बजेटमा प्रकट भयो ।

राजनीतिक दवावकै कारण २०७६ सालको बजेटमा अर्थमन्त्री अलिकति लर्बराए । देशको ढुकुटीले थाम्न नसक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलवमा वृद्धि गरे । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा एकैपटक ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो भने कर्मचारीको तलव १८–२० प्रतिशतले बढाइएको थियो । यसले चालु खर्चमा ठूलो दवाव पर्न गयो । यसैगरी, संसद विकास कोषको रकम २ करोडले बढाएर ६ करोड पुर्‍याउनु पनि अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दवावमा लिएको निर्णय थियो । उनी व्यक्तिगतरुपमा संसद विकास कोषको अवधारणाप्रति सकारात्मक नरहेको बताइन्छ ।

यसपाला बजेट बनाउँदाचाहिँ अर्थमन्त्रीका अगाडि चुनौतिको पहाड थियो । कोरोनाको कारण देश विकराल संकटको अवस्थामा छ । अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानको गतिलो योजना आएन । उद्योग धन्दालाई टेवा दिनेखालका ठोस कार्यक्रम बजेटमा छैनन् । घोषित राहत योजनाहरु पनि आँखामा छारो हाल्ने खालका मात्र छन् ।

अघिल्ला दुई वर्षको बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीसँग अवसर थियो, देशको आर्थिक आधारशिला खडा गर्ने । देशको कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उठाउन उनले ठूला योजनाहरु अघि सार्न सक्थे । यसपालीको बजेट बनाउँदा भने स्रोतको खडेरी थियो । त्यसैले उनले ६ खर्बको घाटा बजेट ल्याएका छन् । बजेटमा राजश्व संकलनको प्रक्षेपणभन्दा चालु खर्च बढी छ । देशको आम्दानीले चालु खर्च पनि नधान्ने स्थितिले देशको अर्थतन्त्र दुर्घटनातर्फ जान लागेको संकेत गर्छ ।

चालु खर्चलाई उल्लेख्यरुपमा घटाउनका निम्ति अर्थमन्त्रीले बोल्ड निर्णय लिनैपथ्र्यो । नेपालको बजेटमा चालु खर्चको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीको तलव र सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । अर्थमन्त्रीले एक वर्षका लागि यी दुवै खर्चमा कैंची लगाउनुपथ्र्यो । लकडाउनका कारण घर बसेका कर्मचारीको २५ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षामा २५ प्रतिशत कटौति गरेको भए त्यसबाट केही खर्ब रुपैयाँ वचत हुनसक्थ्यो । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुपथ्र्यो । तर, अर्थमन्त्रीले सरकारी कर्मचारीको विभिन्न भत्ता खारेज गर्ने बाहेक यसमा उनले कुनै बोल्ड निर्णय लिन सकेनन् । भत्ता खारेजीबाट केही अर्ब मात्रै जोगाड हुन सक्छ ।

बजेटमा विद्युतीय गाडी तथा विजुलीबाट चल्ने अन्य उपकरणको भन्सार बढाइएको विषय अत्यधिक आलोचित बनिरहेको छ । देशमा विद्युत खपत बढाउने घोषित रणनीति सरकारले लिएकाले पनि यी वस्तुहरुको भन्सार बढाउने निर्णय विवेकसम्मत लाग्दैन । यस्तो निर्णयको प्रतिरक्षामा अर्थमन्त्रीले बलियो तर्क पेश गर्न पनि सकेका छैनन् ।

 

सुधारका प्रयास

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दुई वर्षमा केही गरेनन् भन्ने होइन । वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन घटाउन र देशभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उनले केही नीतिगत सुधारहरु गरेका छन् । नेपालको निर्यात व्यापार उकास्ने र आयात निरुत्साहन गर्ने नीतिमा स्पष्ट र दृढ देखिएका छन् । पहिलो वर्षबाटै उनले विदेशबाट भित्र्याइने बिलासी वस्तुहरुमा उच्च कर लगाउने र स्वदेशबाट बाहिर जाने वस्तुहरुलाई संरक्षण दिने रणनीति लिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको यो नीतिको असर नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा देखिएको पनि छ । यो आर्थिक वर्षका हरेक महिनामा नेपालको निर्यात बढेको र आयात घटेको छ । थोरै भए पनि व्यापार घाटामा सुधार आएको छ । यो कति दिगो होला भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै । गत वर्ष नेपालको निर्यातमा ठूलो हिस्सा पाम तेलले ओगटेको थियो । यो नेपालको आफ्नो उत्पादन होइन । नेपालमा प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि भएर मात्र जाने हो । अहिले यसको निर्यातमा भारतले रोकिदिएको अवस्था छ । आगामी आवमा फेरि व्यापार घाटा नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

आर्थिक अनुशासनको पाटोमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ । विगतका अर्थमन्त्रीजस्तो उनले आफूलाई अति महत्वाकांक्षीरुपमा पेश गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका केही विषयहरु बजेटमा समेट्नुलाई उनको वाध्यता मान्न सकिन्छ । सरकारी निकायमा भएका केही फजुल खर्चहरु रोक्न नसक्नु उनको कमजोरी मान्न सकिन्छ । अन्यथा उनले लत्तो छोडेका छैनन् । राज्यको ढुकुटीको दोहन नहोस भन्नेमा सचेत देखिन्छन् ।

यस वर्ष उनले परिस्थितिको माग अनुसार बजेटको आकार घटाएर एउटा क्रमभंगता गरे । कार्यान्वनयमा आउन नसकिरहेका धेरै आयोजनाहरुको बजेट काटे । विलासी वस्तुहरु आयात गर्दाको भन्सार बढाए । कर्मचारीको सबै भत्ता कटौती गरे । यसलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ ।

यसका साथै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व प्रणालीमा पुनर्संरचनाको प्रयास गरेका छन् । पान नम्बर अनिवार्य गर्ने, भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गर्ने जस्ता कामहरु भएका छन् । विश्व बैंक एडीवीजस्ता दातृ निकायहरुलाई विश्वासमा लिनु अर्थमन्त्रीको अर्को सबल पक्ष हो ।

आर्थिक परिसूचकको अवस्था

रेमिट्यान्सको बलमा वितेका केही वर्षदेखि नेपालले स्वस्थ आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको थियो । आव २०७५÷७६ को आर्थिक वृद्धिदर करिब ६.७ प्रतिशत थियो । त्यसपूर्व २०७४÷७५ को वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत र २०७३/७४ मा ७.७ प्रतिशत थियो । जुनसुकै अवस्थामा यो वृद्धिदर उत्साहजनक मानिन्छ ।

तर, कोरोनाको संकटसँगै अब यो सिलसिला तोडिँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएकोमा २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिने आँकलन गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत वृद्धिदरको अति महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण गरेका छन् । कोरोनाको संकटले देशलाई डामाडोल बनाइरहेको बेला ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भवप्रायः छ ।

व्यापार घाटाको वृद्धिदरमा चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा ब्रेक लागेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०७४/७५ मा नेपालको व्यापार घाटा ११ अर्ब ६३ करोड थियो । २०७५/७६ मा यो बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब पुग्यो ।

चालु आवमा भने व्यापार घाटा ओरालो यात्रामा छ । आयातमा केही संकुचन आएको छ भने निर्यात थोरै बढेको छ । गत वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकमा नेपालले १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्‍यो भने ८२ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्‍यो । अघिल्लो वर्षको सोही अवािधको तुलनामा आयात १२.९९ प्रतिशत न्यून हो भने निर्यात ४.५० प्रतिशत बढी हो । यो सिलसिला आगामी दिनमा पनि कायम राख्न भने चुनौतिपूर्ण छ, किनकि नक्सा विवादका कारण नेपालसँग रुष्ट रहेको भारतले नेपालको वस्तु निर्यातमा विभिन्न ढंगले अंकुश लगाइदिन सक्छ ।

जनताको प्रतिव्यक्ति आय २०७४/७५ मा वार्षिक ८ सय ६६ डलर रहेकोमा २०७५/७६ मा एक हजार ४७ डलु पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ७.५ प्रतिशतले बढेर एक हजार सामान्य वृद्धि भएर अहिले एक हजार ८५ पुगेको छ ।

सरकारको प्रमुख आयस्रोत भनेको राजश्व संकलन हो । पछिल्ला वर्षमा सरकारको राजश्व असुलीमा नियमित प्रगति भइरहेको थियो । आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब राजश्व असुली भएकोमा २०७४/७५ र ७५/७६ मा क्रमशः ७ खर्ब २७ अर्ब र ८ खर्ब ३० अर्ब असुलि भयो । आव २०७६/७७ मा पनि सामान्य गतिमा भइरहेको राजश्व संकलन लकडाउनयता भने दयनीय अवस्थामा छ ।

अर्थमन्त्रीले संसदमा बोल्दै अहिलेको राजश्व संकलनले सरकारलाई दैनिक खर्च धान्नसमेत गाह्रो परिरहेको बताएका छन् । खतिवडाका अनुसार सरकारको अनिवार्य दायित्व अन्तरगत मासिक ४० अर्ब खर्च हुने गरेको छ ।

जब कि जेठ महिनामा सरकारको राजश्व आम्दानी १५ अर्बको आसपास मात्रै छ । यसले निकै ठूलो संकटको संकेत गर्छ । आगामी दिनमा पनि राजश्वमा ह्वात्तै वृद्धि हुने सम्भावना छैन । किनकि, कोरोनाका कारण अधिकांश उद्योगधन्दाहरु धरासायी बनेका छन् र जनताको आयस्तर घटेको छ । यस्तो लाग्दैछ कि कोरोना महामारी अन्त्य भएर सामान्य अवस्थामा फर्किँदासम्म नेपालको अर्थतन्त्रको हाडछाला मात्रै बाँकी रहने छ ।

कार्यशैलीगत कमजोरी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको स्वाभाव र कार्यशैलीलाई लिएर पनि विभिन्न टीका–टिप्पणी हुँदै आएका छन् । खतिवडामा राजनीतिक चरित्र नभएको र नितान्त प्राविधिक एवं प्रशासनिक हिसाबले मात्रै चल्ने गरेको आरोप नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले लगाउने गर्छन् ।

अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीचाहिँ उनको खरो स्वभावले बिच्किएका छन् । अर्थशास्त्र खासै नबुझेका विगतका अर्थमन्त्रीलाई जस्तो लटरपटर पार्न नसकिने भएकाले पनि कर्मचारीहरुका लागि डा. खतिवडा त्यति अनुकुल पात्र होइनन् ।

अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाहेक अरु कसैको कुरा नसुन्ने र आफूबाहेक सबैलाई अबुझ ठान्ने गरेको नेकपाका एक नेताले टिप्पणी गरे ।

उनी भन्छन्, ‘मै मात्रै जान्ने हुँ, तिमीहरुले केही बुझेका छैनौं भन्नेखालको व्यवहार देखाउनुहुन्छ । नमिठो कुरालाई कूटनीतिक वा घुमाउरो पारामा भन्ने कला उहाँमा छैन । जोसुकैले त भेट्न पनि पाउँदैन ।’

बजेट निकासा गर्ने सवालमा पनि अर्थमन्त्री आवश्यकताभन्दा बढी अररो भएको टिप्पणी उनले गरे । ‘पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो सरकारबाट केही अपेक्षा त राखिहाल्छन् नि । तर, उहाँ आफ्नो खल्तिबाट दिनुपर्ने जस्तो गरी मुठ्ठी कसेर बस्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

तर, अर्थमन्त्रीको मुठ्ठी कस्ने स्वभाव सत्तारुढ दलको हितमा नभए पनि देश हितमा चाहिँ छ । पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी राज्यको ढुकुटी खुकुलो बनाउने अर्थमन्त्री देशलाई चाहिएको पनि छैन । अहिलेको संकटमा त झन् सरकारी खर्चमा बढीभन्दा बढी मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ अर्थमन्त्रीले आफ्नो पद नै दाउमा राखेर पनि कडा आर्थिक अनुशासनमा बस्नैपर्छ । लोभी बन्नैपर्छ ।

डा. खतिवडामा नेताहरुले जस्तो यता पनि ठिक पार्ने, उता पनि ठिक पार्ने कला छैन । उनी सिद्धान्त र प्रक्रियामा चल्न खोज्छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहिना हुँदासम्म उनले सबै नेताहरुलाई व्यक्तिगतरुपले रिझाएर बस्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । त्यसैले पनि सत्तारुढ दलका धेरै नेता–कार्यकर्ता उनीसँग असन्तुष्ट बनेका हुन् । उनीहरुले डा. खतिवडालाई अहंकारीको संज्ञा दिने गर्छन् ।

डा. खतिवडाका समकालीन एक अर्थशास्त्रीले पनि उनको स्वभावजन्य कमजोरी औंल्याए । आफ्नो नाम नखोल्ने शर्तमा उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म उहाँको हितचिन्तक हुँ, उहाँ सफल भएको हेर्न चाहन्छु । तर, उहाँलाई भेटेर एकपटक सल्लाह सुझाव दिनसमेत पाएको छैन । उहाँले बोलाएर भेट्ने त परै जावस, हामी आफैंले भेट्न खोज्दा पनि अवसर पाइँदैन ।’

उनले थपे, ‘अर्थमन्त्रीको एकलकाँटे स्वाभावले गर्दाखेरि नै अप्ठेरोमा उहाँले कसैको साथ पाइरहनुभएको छैन । जस्तो कि सरकारले कर तिर्न आउ भनेर व्यवसायीलाई भन्यो । त्यो विषयलाई लिएर ठूलो विवाद भयो र अर्थमन्त्री आलोचनाको घेरामा परे । जब कि सरकारले कर तिर्न गरेको आह्वान स्वभाविक थियो ।

व्यापारीहरुले उपभोक्ताबाट भ्याट उठाएर आफ्नो खल्तीमा राखेका छन् । त्यो उनीहरुको होइन, जनताको पैसा हो । त्यसैले सरकारलाई बुझाउँदिन भन्न पाउँदैन । यो विषयमा केही बोलौं कि भन्ने पनि लागेको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले हामीलाई कुनै भाउ दिनुहुन्न भने हामी चाहिँ उहाँको बचाउ गरेर विवादमा किन मुछिने भन्नेर चुप बसियो ।’

त्यसो त पछिल्लो एक वर्षमा खतिवडाले आफ्नो शैलीमा परिवर्तन ल्याउन प्रयास भने गरेको निकटवर्तीहरु बताउँछन् ।

उद्योगधन्दाको पुनरुत्थान झन् चुनौतिपूर्ण छ । उद्योगीहरुले बजेटबाट जुन राहत र सहुलियतको अपेक्षा राखेका थिए, त्यो पाएनन् । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने कुनै आशालाग्दो खाका डा. खतिवडाको ब्रिफकेसबाट निस्किएन
‘अहिले त पहिलेको तुलनामा धेरै नरम हुनुभएको छ । अरुका कुरा सुन्ने र छलफल गर्ने बानीको विकास भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । खतिवडाले अहिले अर्थमन्त्रालयका अतिरिक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् । उनी सरकारका प्रवक्तासमेत हुन् ।

पत्रकारसँग खासै घुलमिल हुन नरुचाउने उनी अहिले प्रवक्ताको जिम्मेवारीले गर्दा हरेक साता पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । पत्रकारका तीता प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्छ । यसले गर्दा पनि खतिवडाको आलोचना पचाउन सक्ने पाचनशक्ति बढिरहेको छ ।

अबको चुनौति

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले देशको अर्थतन्त्रको अँध्यारो तस्वीर जनतालाई देखाउँदै आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेका थिए । पदासीन भएको महिना दिनमा श्वेतपत्र ल्याउँदै उनले भनेका थिए, ‘देशको ढुकुटी रित्तिन लागेको छ ।’

अर्थमन्त्रीले विगतका सरकारको खोट देखाउन तथ्यांकको अतिरञ्जित व्याख्या गरेको आरोप कांग्रेसले त्यसबेला लगाएको थियो । तर, अहिलेचाहिँ साँच्चै अर्थतन्त्रमा अँध्यारो छाएको छ । देशको ढुकुटी रित्तिन लागेको छ । आम्दानीका स्रोतहरु सुकेका छन् । एक हिसाबले अर्थतन्त्रमाथि अभूतपूर्व संकटको अवस्था छ ।

कोरोनाको महामारी अगाडिसम्म अर्थमन्त्रीसँग धेरै अनुकुलता थिए । तर, अब आगामी दिनहरुमा प्रतिकुलता मात्रै छ । समृद्ध देशहरु पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भनेर रणभूल्लमा परेको बेला नेपालका लागि त यो ठूलो बज्रपात हो ।

एकातर्फ कोरोनाका कारण विश्वभरबाट लाखौं नेपालीहरु घर फर्किने र अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगधन्दा धराशयी बन्ने अवस्थाले रोजगारीको संकट सबैभन्दा पहिले उत्पन्न हुने देखिन्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यसको समाधान दिन सक्दैन । यो कार्यक्रम त एकप्रकारले बेरोजगारलाई राहत वितरण मात्रै हो । बजेटमा कोभिडविरुद्ध लड्न भनेर छुट्याइएको ५० अर्ब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा छोप पनि लाग्दैन ।

त्यसैले अब अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धन र उद्योगधन्दाको पुनरुत्थानमा जोड दिनुको विकल्प छैन । कृषि क्षेत्रमा ठूलो उलटफेर ल्याउने खालको योजना आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमा अघि सारेका योजना अधिकांश परम्परागत र कर्मकाण्डी छन् । वर्षौदेखि बजेटमा दोहोरिएर कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरु उहीरुपमा आएका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, बजार व्यवस्था र बिउ–मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेखालको स्पष्ट कार्ययोजना बजेटमा भेटिएको छैन ।

उद्योगधन्दाको पुनरुत्थान झन् चुनौतिपूर्ण छ । उद्योगीहरुले बजेटबाट जुन राहत र सहुलियतको अपेक्षा राखेका थिए, त्यो पाएनन् । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने कुनै आशालाग्दो खाका डा. खतिवडाको ब्रिफकेसबाट निस्किएन । कोरोनासँग लड्न र अर्थतन्त्र ब्यूँताउन ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, स्रोत केही छैन । बजेटका लक्ष्यहरु पूरा गर्न वैदेशिक ऋणमा अत्यधिक भर परेका छन् उनी ।

मरणासन्न अर्थतन्त्रमा कसरी प्राण भर्ने ? यसका लागि अर्थमन्त्रीको मात्रै दिमागले भ्याउँदैन । यसमा हामीले अरु देशको सिको गर्न पनि सक्दैनौं किनकी हाम्रो धरातलीय यथार्थ अरु देशसँग मेल खाँदैन । हामीले आफ्नो वस्तुस्थिति अनुसारका योजनाहरुका साथ आर्थिक पुनरुत्थान अभियान सुरु गर्नुपर्नेहुन्छ । यसका लागि राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीहरुबीच गहन बौद्धिक विमर्श आवश्यक पर्छ । यसको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले नै गर्ने हो । उनले आफूले पढेको अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई देशको राजनीतिमा फ्यूजन गराएर संकटमोचनको रणनीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

दिगो विकासको आधारशीला खडा गर्न चुक्नुभयो

डा. शंकर शर्मा, अर्थशास्त्री

खास त दुईवटा बजेट हो डा. युवराज खतिवडाले खुलेर बनाउन पाउनुभएको छ । यस वर्षको बजेट बनाउँदा विशिष्ट खालको परिस्थिति भएको यसमा उहाँसँग धेरै खेल्ने ठाउँ थिएन ।

दुई वर्षयताको मूल्यांकन गर्ने हो भने देशको आर्थिक वृद्धिदर लगायत ‘म्याक्रो इकोनोमिक्स इन्डिकेटरर्स’ राम्रो अवस्थामा नै थिए । ७ प्रतिशत वृद्धिदर आफैंमा राम्रो हो । तर, दिगोरुपमा विकास हुनुपर्ने कुराहरुमा चाहिँ अर्थमन्त्री चुक्नुभएको जस्तो लाग्छ । कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरणका कुराहरुमा खासै दिगो उपलब्धी हुन सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रको अवस्था पनि नाजुक नै छ । विशेष औद्योगिक क्षेत्रहरु छन् तर उत्पादन भएको छैन । हामी भारत र चीनको सामानहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भइरहेका छौं ।

मैले समग्रमा भन्न खोजेको संस्थागत र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने आधारशीला अझै बस्न सकेको छैन । रेमिट्यान्सको विकल्पमा कुनै पनि क्षेत्रलाई उभ्याउन सकिएको छैन । यो बीचमा आयात–निर्यातमा अलिकति सुधार देखिएको छ । तर, आयात कसरी घट्यो र निर्यात कसरी बढ्यो भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पाम आयलले बढाएको निर्यात दिगो हुन सक्दैन ।

अर्थमन्त्रीसँग अरुकोभन्दा भिन्न कुनै नयाँ दर्शन भएजस्तो लाग्दैन । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका इन्स्टिच्युसनको संलग्नता घटेको छैन, बरु बढेको छ । सरकारको नारामा सामाजिक सुरक्षा बढाउने कुराहरु भएकाले उहाँलाई दवाव होला । अरु सबै कुराहरु पुरानोकै निरन्तरता छन् ।

अर्थमन्त्रीले आर्थिक अनुशासनको कुरामा जोड दिनु भएको छ । कर्मचारीको भत्ता कटाउने बोल्ड डिसिजन लिनुभयो उहाँले । तर, अझै पनि पनि पर्याप्त भएन जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक प्रशासन खर्च सुधार सम्वन्धि प्रतिवेदन लागू गर्ने यसपाली राम्रो मौका थियो उहाँसँग । कठिन समयमा कठिन कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा अर्थमन्त्री चुक्नुभएकै मान्नुपर्छ । इन्स्टिच्युसनहरुको सुदृढीकरणमा एक इन्च पनि प्रगति भएको छैन । समन्वयमा पनि उही अवस्था छ । यी दुई कुरा विकासका लागि आधारभूत हुन् ।

उहाँलाई राजनीतिक दवाव त अवश्य होला । चुनावबाट आएका र बाहिरबाट आएकामा धेरै फरक पर्छ । गैरराजनीतिक व्यक्ति भएकाले यस्तो दबाव ह्याण्डल गर्न गाह्रो हुन्छ ।

चिरञ्जीवी पौडेल

You can share this post!

Total Share : 129 Total Views : 909

प्रतिक्रिया