news-details

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ मन्त्रीपरिषद बाट पारित : अब कार्यान्वयन सुरु

नेपालमा प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्क मार्केटिङ्ग प्रणालीको इतिहास धेरै पुरानो भए पनि दुई दशकदेखि व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित रूपमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै विभिन्न बहानामा उपभोक्ताहरू मार खाँदै आएको तीतो यथार्थबीच अस्थिर रूपमा विकास भएको पाइन्छ । कहिले संचालक हरुको कारण त कहिले बितरकहरुको कारण भने कहिले सरकारको कारण सर्बसाधारण उपभोक्ताहरु मारमा परेका थिए भने जनताको अरबौं रुपैया नेटवकिङ्गको नाममा खतम भएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८ चैत १५ गतेको निर्देशनात्मक आदेशपछि २०७०।७।२७ गतेको वाणिज्य विभागको नो अब्जेक्सन लेटर, २०७०।०८।२० गतेको कार्यदलको गठन भएको थियो । लामो अध्ययन, बहस, छलफल हुदैं विभिन्न खालका उतार–चढाव पार गर्दै अन्ततः तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रीज्यूले २०७४।६।२४ गते व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने विद्येयक २०७४ निर्णयार्थ प्रस्तुत र पास गरियोस् भनी पेश गरी संसद बैठकको बहुमतले विधेयक पास गरियो र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा मिति २०७४।७।१ गते प्रमाणीकरण गरिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्र खण्ड (६७) काठमाण्डौ कात्तिक १ गते, २०७४ साल अतिरिक्ताङ्क २३ (क) रूपमा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको थियो ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली पहिलो संसोधन २०७६ मन्त्रीपरिषद बाट पारित भएपछी यसमा आबद्ध व्यवसायी तथा लाखौँ उपभोक्ताहरू आफ्नो व्यावसायिक ग्यारेन्टीसहितकोे असीमित आम्दानी र रोजगारी सिर्जना हुने र व्यवसाय तथा उपभोक्तामैत्री नियमावली बनेको ऐतिहासिक सफलता मिलेको विश्लेषण भइरहेको छ । यो नियमावली कार्यान्वयन सुरु हुने भयपछि नेपाली बजारमा व्यापक चासो र बहस भइरहेको छ र धेरै कम्पनीहरू अनुमतीको तयारीमा छन भने बिदेसी कम्पनीहरु पनी नेपाल भित्रिने तयारीमा रहेका छन् ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) बिद्येयक एसियामा नै अत्यन्त कडा तथा पारदर्सी रहेको बहस पनि भइरहेको छ । किनकि ऐनको दफा ५० मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै इजाजतपत्र वालाको इजाजतपत्र रद्द भएमा पुनः सोही कम्पनी वा सोही सञ्चालकको नाममा इजाजतपत्र पुनः जारी गरिने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा गलत मनसाय र योजनाका साथ व्यवसाय गर्ने इजाजतवालालाई निरुत्साहित गरेको छ ।
यो ऐनअन्तर्गत इजाजतपत्र लिई व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्दा कम्तीमा पचास प्रशित स्वदेशी वस्तुको बिक्री वा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको संवद्र्धन, प्रवद्र्धन र विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । आज नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा लगभग वार्षिक साढे तीन लाखभन्दा ज्यादा विदेश पलायन भइरहेको विकराल काहाली लाग्दो अवस्थालाई समेत यसले न्यूनीकरण गर्न विशेष भूमिका खेल्न सक्ने निश्चित रहेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्न इजाजत लिन चाहने कम्पनीको चुक्ता पुँजी, धरौटी, अनुगमन, कारबाही, मुनाफा बितरण, क्षेतिपुर्ती तथा उपभोक्ता र बितरकहरुको हकहित सम्बन्धी ऐनमा प्रष्ट ब्यबस्था गरीएको छ ।

विधिगत रूपमा हेर्ने हो भने यो ऐन प्रमाणीकरण भएर आए पनि ढिलासुस्तीको कारणले नियमावली नबनेर कार्यान्वयनको प्रकृयामा प्रवेश गरेको अवस्था थियन । तर आम उपभोक्ताहरू ऐन लागू भई कार्यान्वयन भइसकेको भनेर भ्रमित भइरहेका थिय । अहिले धेरै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरू आफ्ना योजनाहरू ग्राहक वा उपभोक्ताहरू माझ पु-याउन अभ्यस्त छन् । ऐन कार्यान्वयको ढिलासुस्तीले गलत नियतबाट आएका कम्पनीहरूले हजारौं उपभोक्तालाई ठग्नेक्रम बढिरहेको थियो । सोही अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै नियमावली पारित गरियको नेपाल सरकारका प्रबक्ता एवम सुचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउनु भयो । कानुनी र कार्यान्वयनका सबै प्रकृयाहरु सकेपछी धेरै स्वदेसी तथा बिदेसी कम्पनीहरु प्रत्क्ष्य बिक्रिको अनुमतीका लागी तयारी गरीसकेका छन ।

You can share this post!


प्रतिक्रिया