news-details

नेकपाको प्रतिवेदन र समाजवादी कार्यदिशा

केशव नेपाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको एक वर्षपछि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिवेदन आउन ढिलो त भयो। तर, आयो, राम्रै भयो। देशमा सबैभन्दा ठूलो मात्र होइन सङ्घमा दुईतिहाईको नजिक रहेको केन्द्रीय सरकार, ६ प्रदेशमा आफ्नो सरकार र स्थानीय तहमा धेरै आफ्नै सरकार रहेको पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुराले देश र जनताको निम्ति निकै ठूलो महत्व राख्दछ। नेपालको इतिहासमा वि.सं. २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाई ल्यायो। तर, त्यसदेखि यता यति ठूलो अन्तरले यसरी सरकार निर्माण भएको थिएन। नेपालमा निरन्तर अस्थिर सरकार भइरह्यो।

तर, यसपटक ५ वर्षका लागि स्थिर र शक्तिशाली सरकार बनेको घटना निकै महत्वपूर्ण रहेको कुरा आम जनताले महसुस गरेका थिए। तर, सरकारले यो अवधिमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको चिन्ता प्रकट गरिरहेको स्थिति र अवस्था छ। पार्टी एकता नहुँदै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच साझा सहमति भई निर्वाचनका लागि तयार गरिएको घोषणा पत्रमा जे–जति कुरा अगाडि सारिएको थियो, त्यो दिशामा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। पार्टी र सरकारबीच एक भएर साझा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरु गर्नुको विकल्प छैन नेकपाका अगाडि। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सामु अपार सम्भावना एवं सुनौला अवसरहरु छन्। तर, सँगै गम्भिर चुनौतीहरु पनि छन्। सबैखाले जटिलता र चुनौतीहरु सामना गर्नका लागि पार्टीको सही कार्यदिशा र कार्यनीति आवश्यक हुन्छ। यस लेखमा प्रतिवेदनले अख्तियार गरेका महत्वपूर्ण सवालबारे नै केन्द्रित रहेर चर्चा–परिचर्चा गरिने छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा ६४ पेज रहेको छ। यो २०७५ साल जेठ ३ गते प्रस्तुत र पारित प्रतिवेदन हो। अन्तरिम विधान र नियमावली–२०७५ गत वर्ष नै प्रकाशित भई वितरण गरिएको थियो। तर, पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन १ वर्षसम्म प्रकाशित नहुनुले आम पार्टी पंक्तिभित्र ठूलो चासो अनि शंका उपशंका पनि हुँदै आएको छ। केन्द्रीय कमिटीबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्न के कुराले रोकेको थियो, त्यो स्पष्ट गरिएको थिएन र छैन। त्यो साझा सहमतिमै प्रस्तुत र पारित गरिएको थियो। केन्द्रीय कार्यालयले छाप्नु मात्रै थियो त्यो। तर, १ वर्ष रोकिनुको पछाडि जिम्मेवार को र किन ? समस्या भनेर अड्काउनुपर्ने कुनै कारण थिएन। पार्टीका लाखौंलाख नेता तथा कार्यकर्ताहरु राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा थिए। अहिले छापिएर सबैको हात–हातमा पुग्ने भएको छ।

प्रतिवेदनमा एकता भएको अवसरमा गौरव महसुस गर्दै अग्रजहरुलाई उच्च सम्मान प्रकट गर्नुका साथै शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गरिएको छ। घाइते एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र परिवारप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको छ। कम्युनिष्ट पार्टी टुटफुट र विभाजनपछि लामो समयसम्म अलग धारमा रहेका २ पार्टीबीच पार्टी एकताले नेपाललाई एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो समाजवादउन्मुख मुलूकका रुपमा स्थापित गर्ने नयाँ आधार तयार गरिएको कुरा उल्लेख छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा ११ वटा शीर्षक र त्यसभित्र उपशीर्षकहरुमा लेखिएको छ। ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विमूख कम्युनिष्ट आन्दोलन’ शीर्षकमा विश्वको सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ। विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नाङ्गो हस्तक्षेप र दादागीरीबारे चर्चा नै छैन, केवल ‘प्रशान्त र हिन्द महासागरमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथी’ मात्र उललेख छ। विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र दक्षिण एशियामा भारतीय विस्तारवादको ज्यादतीका विरुद्ध राजनीतिक प्रतिवेदन स्पष्ट रुपमा खुल्नपर्ने थियो। तर, खुलेको छैन।

नेपालको सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा ‘सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्ने बाटो नै अहिलेको क्रान्तिको कार्यदिशा रहेको छ’ भनिएको छ। ‘जनवादी क्रान्तिका’ केही कार्यभारहरु पूरा भएका र केही कार्यभारहरु पूरा हुन बाँकी नै रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

दोस्रो शीर्षकमा ‘वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति’ रहेको छ। नेकपाले २००६ सालदेखि नेपाली समाज अर्धसामन्ती रहेको भन्दै आएकोमा यो प्रतिवेदनले नेपाली समाज ‘नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको’ कुरा स्पष्ट गर्दै भनिएको छ, ‘सामन्तवाद विघटन र पतन भएर समाज पूँजीवादी चरणमा प्रवेश’ गरेको उल्लेख छ। त्यसको अर्थ सामन्तवादको विघटन भए तापनि सामन्तवादका अवशेषहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा रहेको कुरा स्पष्ट छ। नेपाली समाजमा पूँजीवाद प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यसले आफ्नो विकास र विस्तार गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण र विकास भएको छैन। बरु ‘दलाल पूँजीवादीको बोलवाला र पकड छ।’ ‘दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वगर्’ले राज्ययन्त्रमा नै बलियो पकड जमाएर बसेको छ।

उच्च तहका नोकशाहहरु र केही राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको साँठगाँठमा राज्यको स्रोत र साधन दोहन भइरहेको छ। राज्ययन्त्रमा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको पकड भएकाले ‘राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि मुख्य’ बाधक र अवरोधक रहेकोले त्यसको विरुद्धको कार्यक्रम नै मुख्य र प्रधान हुनेछ र हुनुपर्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र विकास गर्नका लागि पार्टीले जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधार निर्माणको कार्यनीति शुरु गर्नु तात्कालिन कार्यभार रहेको कुरा स्पष्ट छ।

‘नेपाली जनवादी क्रान्ति : समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ शीर्षकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सुरुवातदेखि कम्युनिष्टहरुले जनवादी क्रान्तिको कुरा उठाउँदै आएको तर कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सकेन। पूँजीपति वर्गले पनि पुरानो प्रकारको पूँजीवादी क्रान्ति गर्न सकेको थिएन। यो क्रान्ति बारेमा प्रतिवेदनमा ‘यो क्रान्ति कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य पहल र नेतृत्वमा पूँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर र उसँग आवश्यक सहकार्य गरेर सामन्तवादको विरुद्ध सम्पन्न गरिएको क्रान्ति हो’ भनिएको छ।

यो युगौं पुरानो राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। यो उही पुरानो बेलायत मोडलको संसदीय व्यवस्था हो। तर, यो संसदीय व्यवस्थाको संविधानमा सामाजिक न्याय र मौलिक हकहरुको ग्यारेन्टी गरिएको छ। त्यसैले यो यसअघि नेपालमा बनेका संविधानहरुभन्दा धेरै अग्रगामी र प्रगतिशील छ। अरु संविधानहरु राजाहरुले बनाएका थिए भने यो संविधान जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएका हुन्।

यो पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो र पनि क्रान्तिकारीहरुको पहलकदमी भएकै कारण संविधानमा सामाजिक न्याय र मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो। तर, नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलहरुको समाजवाद भनेको उही पूँजीवादी समाजवाद हो भने नेकपाले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। संविधान साझा सहमतिको दस्तावेज भएकाले त्यसमा विवाद हुनु स्वभाविक छ।

संविधान निर्माणपछि नेकपाकै सङ्घमा दुईतिहाईको सरकार, ६ वटा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा अधिकांश सरकार रहेको स्थिति र अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवादको आधार खडा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेकपाकै काँधमा छ। २ आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले संवैधानिक रुपमै समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्ने प्रारम्भिक आधारहरु ठोस र मूर्त रुपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्। उही संसदीय प्रणालीकै निरन्तरतामा रहेको छ।

‘समाजवादी क्रान्तिको नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेका’ले आफ्नै मौलिकता र विशेषता भएको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि नयाँ आधारहरु निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यो नै नेकपाको तात्कालिन कार्यदिशा र कार्यभार हो र हुनुपर्छ। देशमा राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजी निर्माण र विकास गर्ने मूल प्रश्न हो र देशलाई औद्योगिकीकरण गर्दै लैजानु पर्दछ।

प्रतिवेदनमा ‘विशिष्ट राजनीतिक कार्यदिशा मूल राजनीतिक कार्यनीति’ शीर्षकमा आम राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यनीतिको चर्चा गर्दै ‘समाजवादी क्रान्तिको नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरे पनि अहिले नै हामी समाजवादमा संक्रमण वा रुपान्तरण गर्ने समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्ने, समाजवाद निर्माण गर्ने वा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने तहमा पुगेका छैनौं।’ राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधारहरु निर्माणका निम्ति भौतिक आधारहरु खडा गर्नु पर्दछ। दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामन्तवादका अवशेषहरु नै सामाजवादका आधार खडा गर्न बाधक र अवरोधकका रुपमा खडा हुन्छ। राज्यले नै दलाल नोकरशाही पूँजीको नियन्त्रण र रुपान्तरण गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्नु आवश्यक छ। त्यसले नै समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने आधार निर्माण हुन्छ।

‘तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति’ शीर्षकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको संवैधानिक अवसर दिएको कुरा छ। नेपाली जनताले दिएको अवसरलाई ‘नेपालको मुहार फेर्ने गरी काम गर्ने’ कुरा उल्लेख गरेको छ। तर, पार्टीको नीति र सरकारको काम बीचको तालमेल र योजना ठीक ढङ्गले भएको छैन।

‘राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण’ शीर्षकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, तराई मधेश केन्द्रित पार्टी, अन्य कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरु र राप्रपाको सोच, दृष्टिकोण र कामको चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। त्यस्तै ‘नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी एकीकरण’ शीर्षक अन्तर्गत ४ वटा उपशीर्षक राखेर प्रतिवेदन लेखिएको छ। पहिलो उपशीर्षकमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना एक ऐतिहासिक परिघटना, दोस्रोमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका गौरवशाली ६८ वर्षहरु, तेस्रोमा पार्टी एकता : ऐतिहासिक आवश्यकता र चौंथोमा पार्टी एकताको सैद्धान्तिक आधारहरु रहेका छन्। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनादेखि यस अवधिसम्मको संक्षिप्त रुपमा सिंहावलोकन गरिएको छ।

‘पार्टी निर्माण र पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त’ शीर्षकमा नेकपा नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी र यसको मार्क्सवाद–लेनिनवाद आम मार्गदर्शन बताइएको छ। जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पार्टीको मुख्य कार्यभार भएको कुरा उल्लेख छ। यसले द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण अपनाउने कुरा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा पार्टीले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ। पार्टी जनताको केन्द्रियताका आधारमा सञ्चालित हुने कुरा पनि उल्लेख छ।

‘आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको पार्टी कार्यक्रम’ शीर्षक अन्तर्गत ११ वटा उपशीर्षकमा चर्चा गरिएको छ भने अन्तिममा ‘आगामी कार्यभार’ शीर्षकमा १० वटा उपशीर्षक राखेर संक्षिप्त रुपमा व्याख्या गरिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रतिवेदनमा जुन कुरा उल्लेख गरिएको छन्, ती कुरालाई कार्यान्वयनको दिशामा कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरै प्रधान र निर्णायक कुरा हो।

युगौं पुरानो सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। यो संसदीय व्यवस्था भए तापनि यसभित्र सामाजिक न्याय र मौलिक हक अधिकारहरुको ग्यारेन्टी गरिएको छ। र, नेपाली जनताले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दुईतिहाई नजिक मत दिएर शक्तिशाली र स्थिर सङ्घीय सरकार निर्माण गर्ने अवसर दिएको मात्रै होइन, कि ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको एकल सरकार छ। अधिकांश स्थानीय सरकार पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै छन्।

नेपाली जनताले अहिलेसम्मको अस्थिर राजनीतिले गर्दा देश पछाडि परेको विश्लेषण गरी यो जनमतसहित नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर नेकपालाई दिएका छन्। यस्तो सुनौलो अवसर बिरलै आउने गरेको छ। अहिले त्यो अवसर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को काँधमा खडा छ। यो ऐतिहासिक अवसर भरपुर उपयोग गर्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ हुने टाढाको कुरा छैन। तर, यस अघि हुँदै आएका विकृति विसंगतीहरुलाई रोक्न नसक्ने हो र त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने देशको स्थिति योभन्दा झन् पछि झन् खराब हुने स्थिति र अवस्था पनि छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राम्रो काम गर्ने नगर्ने कुरा आफ्नै हातमा छ। अरुले गर्न दिएनन् भनेर अरुलाई दोष थुपारेर कतै उम्कने छुट छैन। यो अग्निपरीक्षा हो। उत्तीर्ण हुने कि अनुत्तीर्ण हुने ? अनुत्तीर्ण हुनका लागि नेपाली जनताले मत दिएका होइनन्। यसअघि अरुले गर्न सकेनन् भनेर यसपटक गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सुम्पेका छन्। नेपाली जनताको ईच्छा, चाहना र भावनामा जे छ, त्यो पूरा गर्नुको विकल्प छैन।

(लेखक नेपाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुन्।)

 

You can share this post!


प्रतिक्रिया