news-details

चलचित्र विधेयकमा सबैको सुझाव समेट्छौं : केशव भट्टराई, अध्यक्ष

काठमाडौँ - सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक प्रस्ताव गरेसँगै टीकाटिप्पणी र बहस पैरवी सुरु भएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले सरोकारवाला संघ/संस्थाका फ्रतिनिधि राखेर हालै गरेको अन्तर्त्रियामा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसद्को चालु सेसनबाटै पारित गर्ने बताउँदै छिटो सुझाव संकलन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिए । त्यसयता विभिन्न माध्यममार्फत प्रस्तावित विधेयकका कमी कमजोरीमाथि केही चलचित्रकर्मीले अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन् । बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई भन्छन्, ‘बहस आवश्यक ठानेरै हामीले विधेयक केही समय रोकेका हौं ।’
विधेयकको चलचित्र परिभाषामै समस्या देखियो । के सबै चलायमान दृश्य चलचित्र हुन सक्छन् ?
परिभाषाभन्दा पनि नियतमा समस्या हो । नीति बनाउने बेला नै केही साथीहरूले ‘चलचित्रको परिभाषा एकदम पम्परागत भयो, डकुमेन्ट्रीलाई यसले समेटेन, एक मिनेटको फिल्मको पनि फेस्टिभल हुने चलन आयो’ भन्दै बहस गर्नुभयो । उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्नकै लागि यस्तो बृहत् परिभाषा आएको हो । खराब नियत राखेर हैन । अर्थ त्यस्तो लाग्न गएको रहेछ भने मिलाउन सकिन्छ । त्यही भएरै त विधेयकलाई बहसमा ल्यायौं ।
तर, खासै प्राज्ञिक बहस भएको जस्तो त देखिएन ।
भइरहेकै छ । सरोकारवाला संघसंस्थालाई लिखित सुझाव नै मागेका छौं । धेरैले बुझाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा टीकाटिप्पणी गर्नेलाई पनि फोन गरेरै लिखित मागेका छौं । नेपाली फिल्म बन्न थालेको ५० वर्षपछि नीति आयो । त्यो पारित भएको पनि ४ वर्षपछि मात्रै ऐन बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाली फिल्म उद्योगमाथि उठाउन सबैको सुझाव र सहयोग चाहिन्छ ।
हलमा राष्ट्रगानको प्रावधान पनि विवादित बन्यो । मनोरञ्जन गर्न जाने थलोमा यो आवश्यक छ र भन्ने प्रश्नहरू पनि उठे ।
राज्यले ऐन, कानुन बनाउने क्रममा राष्ट्रगानलाई प्राथमिकतामा राख्नु अनौठो हैन । खेलकुद, विद्यालय र अन्य निजी तवरका औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रगान सुन्न हुने, हलमा किन नहुने ? त्यहीमाथि फिल्म हल मनोरञ्जनको सार्वजनिक थलो हो । भारतमा पनि हलमा राष्ट्रगान बजाउने प्रचलन छ । जहाँसम्म‘पञ्चायतको जस्तो’ भन्ने कुरो आयो, यो त झन बिलकुल गलत बुझाइ हो । अहिलेको राष्ट्रगानको अन्तर्यमाथिको प्रहार हो यो । के आजको राष्ट्रगानमा एउटा व्यक्ति र वंशजको प्रशस्ति छ ? ‘सयौं थुंगा फूलका हामी...’ भनेको समान्तवादको प्रवर्द्धन हो ? मुलुक भर्खर संघीयतामा गएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने प्रक्रियामै छ ।
यस्तो अवस्थामा बहुलतालाई सम्मान गर्ने राष्ट्रगानको विरोध गर्दा कसको सेवा गरिरहेको अर्थ लाग्छ ?
हाम्रोमा अझै पनि लोकतन्त्र र बहुलताको संस्कार निर्माण हुन सकेको छैन । मेरो विचारमा यस्तो संस्कार निर्माण गर्न राष्ट्रगानले पनि सघाउँछ ।
लादिएको राष्ट्रवादजस्तो भयो नि  ?
हलमा राष्ट्रगान बज्दा पुलिस आएर ‘किन उठिनस् भन्दै जबर्जस्ती गर्‍यो’ भने त्यो लादिएको हुन्छ । विधेयकमा कहीँ पनि यस्तो व्यवस्था छैन । कुनै पनि दर्शक हलमा राष्ट्रगान बज्दा उठ्ने या नउठ्ने उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो । कम्तीमा राज्यले त
आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्‍यो नि ।
विकास बोर्ड स्वायत्त बनाउनेबारे विधेयकले बोल्छ । तर, सरकारले चाहेको खण्डमा अध्यक्ष हटाउन सक्ने भन्ने प्रावधानले त फिल्म क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक स्वार्थको बढावा गर्दैन ? फेरि यसमा त प्रावधान नै बाजियो ।छलफल क्रममै छौं हामी । पक्कै यो सच्चिएर आउँछ ।
चलचित्र प्रदर्शनमा स्वदेशीलाई प्राथमिकताको व्यवस्था छ । विधेयकमा नभए पनि विदेशी फिल्मलाई 'कोटा लगाउने’ बहस चलिरहेको छ । कोटा लगाएकै भरमा नेपाली फिल्मको स्तर उठ्छ ?
फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादनको रूपमा नीतिले स्विकारेपछि आफ्नो सांस्कृतिक प्रोटक्डको रक्षा गर्ने गरी ऐन कानुन बनाउन संसारभर जहाँ पनि पाइन्छ । हाम्रो फिल्म उद्योगको मौलिक अनुहार निर्माण गर्न यसले सघाउँछ ।
तर यो मात्रै सबै हैन, नेपाली फिल्मको स्तर उठाउन अन्य प्रावधान पनि विधेयकमा छन् । मौलिक र सांस्कृतिक फिल्मलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था छ । नीतिले बोलेको फिल्म एकेडेमीको व्यवस्था यो ड्राफ्टमा छैन, त्यो पनि अब थपिएर आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलहरूमा नेपाली फिल्म र फिल्मकर्मीहरू पठाउन थालिसक्यौं ।
सेन्सर बोर्डको प्रावधान पनि विवादित बन्यो । सिर्जनामा कैंची चलाउनु भनेको मौलिक हकविरुद्ध हैन र ?
सेन्सर बोर्डले सिर्जनामा कहिले पनि कैंची चलाउँदैन । यसले त आधारभूत आचारसंहिताको अनुगमन गर्छ । हाम्रोजस्तो बहुलता भएको मुलुकमा जातीय संवेदनशीलतालाई सधैं ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । लैंगिक संवेदनशीलता अर्को चर्को मुद्दा हो । यस्तो सामाजिक र द्वन्द्व संवेदनशीलताको सामान्य आचारसंहिता नाघेर कुनै फिल्म बन्छ भने त्यो कसरी सिर्जना हुन सक्छ ?

You can share this post!


प्रतिक्रिया