शून्य लागतमा कामदार लैजान यूएई र ओमन सकारात्मक



सीता शर्मा

काठमाडौँ, माघ २३ गते । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र ओमन नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा लैजान सकारात्मक भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधि र ती देशका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा दुवै देशले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका हुन् । दुवै देशसँग पहिलो चरणको वार्ता सकेर फर्किनुभएका सहसचिव घिमिरेले दुवै देशसँगको वार्ता फलदायी रहेको र श्रमिकलाई व्ययभार नपर्ने गरी तथा उनीहरूका आधारभूत अधिकार एवं सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी श्रम सम्झदारी गर्ने विषयमा दुवै देशले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेकोे जानकारी दिनुभयो ।

सहसचिव घिमिरे नेतृत्वको नेपाली टोली यही माघ १३ र १४ गते ओमनसँग तथा माघ १६ र १७ गते यूएईसँग त्यहाँको श्रमसम्बन्धी मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग पहिलो चरणको छलफल गरेर स्वदेश फर्किएको हो । उहाँका अनुसार ती देशबीच भएको छलफलका क्रममा नेपालले शून्य लागतमा श्रमिक लैजानुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउनुपर्ने, न्यूनतम तलब सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्य मान्यता एवं मापदण्डसारको व्यावसायिक श्रमिकको हकहित, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा र श्रमिकमैत्री कार्यथलो सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, छलफलमा ओभरटाइम, कार्यस्थलबाहेकको समयमा हुने दुर्घटनाको पनि बीमा हुनुपर्ने, आफन्त बिरामी भएमा तथा गम्भीर घटना भएमा बिदा दिनुपर्ने, महिला श्रमिकको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा कुनै पनि खालको सिन्डिकेट हुन नहुनेजस्ता सर्त श्रम समझदारीमै उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा नेपाली पक्षले जोड दिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

साथै उहाँले श्रमिकलाई कुनै समस्या भए न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्ने लगायतका विषय पनि श्रम सम्झदारीमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । घिमिरेका अनुसार नेपालले उठाएका प्रायः विषयमा ओमानको जनशक्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि सकारात्मक भए पनि सबै कुरा श्रम समझदारीमा राख्न नपर्ने र समझादारीपछि बन्ने संयुक्त प्राविधिक समितिले टुङ्गो लगाउन सक्ने धारणा आएको छ । ओमानसँगको छलफलमा कुन विषय सम्झादारी पत्रमा राख्ने के कस्ता विषय रोजगारी करारमा समेटने, संयुक्त प्राविधिक समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारभित्र के कस्ता विषयलाई छाड्ने विषयमा भने दुवै पक्षले आ–आफ्नो देशका सम्बद्ध निकायसँग समेत समन्वय गरेर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालले भने श्रम आप्रवासका आधारभूत एवं महŒवपूर्ण पक्षहरू श्रम समझदारी पत्रमा नै समेटिनुपर्ने अडान छलफलका क्रममा प्रस्तुत गरेको थियो । यूएई मानव संशाधन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने नेपालले प्रस्ताव गरेका अधिकांश विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, यूएई सरकार जतिसक्दो चाँडो श्रम समझदारी गर्न तत्परता देखाएको छ, त्यसैले एक चरणमा छलफल भइसकेपछि नेपाली टोलीले आफ्ना धारणा लिखित रूपमा नै बुझाएको छ, त्यो प्रतिक्रिया लिखित रूपमा आउने विश्वास लिएका छौँ ।

यूएईसँग सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारीपश्चात् श्रम आप्रवासका क्षेत्रमा आएका महŒवपूर्ण परिवर्तन आत्मसाथ गरी उक्त समझदारीपत्रमा व्यापक सुधार गदै श्रमिक एवं रोजगारदाता दुवै हकहितका थप विषय समावेश गर्न दुवै देश तयार रहेका छन् ।


about author
प्रतिक्रिया